काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेत जातीभेदाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. “२१ व्या शतकात आपण प्रगती आणि सामाजिक सुधारणांच्या गप्पा मारत असताना, देशात आजही जातीच्या आधारावर भेदभाव होणे ही खेदाची बाब आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ओडिशामधील अंगणवाडीतील एका धक्कादायक घटनेचा उल्लेख केला. तिथे एका अंगणवाडी केंद्रात केवळ एका दलित महिला मदतनीस आणि स्वयंपाकीने जेवण बनवले म्हणून गेल्या तीन महिन्यांपासून बहिष्कार टाकला जात आहे. एका विशिष्ट समाजातील काही लोक आपल्या मुलांना ते अन्न देण्यास नकार देत आहेत. या घटनेवर बोट ठेवत खरगे म्हणाले की, “जर आपण आजही माणसाला माणसाप्रमाणे वागणूक देऊ शकत नसू, तर आपण कसल्या प्रगतीचा दावा करतोय? अशा भेदभावामुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक वाढीवर विपरीत परिणाम होतो आणि हे संविधानाच्या कलम २१-A (शिक्षणाचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे.”
ते म्हणाले आहेत की, “जातीभेद केवळ सामाजिक किंवा राजकीय जीवनापुरता मर्यादित नसून तो आता सरकारी आणि खासगी कार्यालयांपर्यंत (Workplaces) पोहोचला आहे. अशा प्रकारचा भेदभाव हा संविधानातील कलम १४, १५ आणि १७ चे थेट उल्लंघन आहे.” मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सरकारला या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले. “वेळेत चौकशी आणि कारवाई झाली असती, तर भविष्यातील अनेक घटना टाळता आल्या असत्या. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे आणि सरकारने मागासवर्गीयांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
21वीं सदी में जब हम बड़े-बड़े सामाजिक विकास और सामाजिक रिफार्म के दावे करते हैं। तब ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर/कुक के द्वारा बनाए गए भोजन को एक समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं।
पिछले तीन महीने से उस आंगनवाड़ी सेंटर का बहिष्कार किया जा रहा है।… pic.twitter.com/cK2H8ciVfP
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 12, 2026
