मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचारात माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या कथित सहभागाचे संकेत देणाऱ्या ऑडिओ क्लिप्सच्या सत्यतेबाबतचा ताजा न्यायवैद्यक अहवाल (FSL report) तीन महिने उलटूनही का मिळालेला नाही, असा तीव्र प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला.
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्ता संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडणी केली की, या क्लिप्स समोर येऊन तब्बल एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असूनही, सत्यतेविषयीचा अधिकृत अहवाल अद्याप उपलब्ध नाही. लाइव्ह लॉ वरून या खटल्यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे.
मे महिन्यात न्यायालयाचा आदेश असूनही अहवाल नाही
एप्रिलमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने, ‘कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट’ या संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. त्यात सादर करण्यात आलेल्या सेंट्रल FSL च्या प्राथमिक अहवालावर नाराजी व्यक्त करत, न्यायालयाने ताज्या व अधिक विश्वासार्ह अहवालाची मागणी केली होती.
मात्र, आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या वकिलाने न्यायालयाकडे दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. यावर न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, ‘हा अहवाल तरी आलेला आहे का? मे महिन्यात आम्ही आदेश दिला होता. तीन महिने झालेत. किमान सरकारकडे अहवाल आला आहे की नाही, हे तरी आम्हाला कळले पाहिजे.’
वकिलाने अहवाल मिळालेला नसल्याचे उत्तर दिल्यानंतर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ‘FSL ला आवाजाच्या विश्लेषणासाठी इतका वेळ का लागत आहे? हे प्रकरण अमर्यादकाळासाठी पुढे चालू शकत नाही’, असे न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले.
टेप्सवर ‘ट्रुथ लॅब्स’चा स्वतंत्र अहवाल
फेब्रुवारी 2025 मध्ये, न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे ऑडिओ टेप्सवर आधारित FSL अहवाल मागवला होता. याचिकाकर्त्यांनी त्याआधी, ‘ट्रुथ लॅब्स’ या खासगी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडून टेप्सच्या सत्यतेची पुष्टी करणारा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने अधिकृत प्रयोगशाळेकडूनही स्पष्टीकरण मागवले.
दरम्यान, या वादग्रस्त टेप्समध्ये बिरेन सिंह यांच्या कथित आवाजात वांशिक हिंसाचाराबाबतच्या वक्तव्यांचे उल्लेख असल्याचा आरोप आहे. मात्र यावर सरकारकडून अजून अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
राष्ट्रपती राजवट लागू आणि पूर्वीची न्यायालयीन भूमिका
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, फेब्रुवारी 2025 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्याआधी काही दिवसांपूर्वीच बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.
यापूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना टेप्सबाबत स्पष्ट पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ट्रुथ लॅब्सचा अहवाल सादर करण्यात आला होता.
पुढील सुनावणीला सरकारकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली असून, त्यासाठी प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले आहे.
