मणिपूरमध्ये हिंसाचार थांबला असला तरी तणावाची परिस्थिती कायम आहे. आता मुख्यमंत्री एन. बीरेने सिंह यांच्याविरोधात आवाज उठवला जात आहे. विरोधकांकडून मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांना जोरदार विरोध होत आहे. अशातच आता भाजपच्या 7 आमदारांनी आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. बीरेन सिंह यांच्याविरोधात चौकशीसाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणी आमदारांनी केली आहे. एकूण 10 कूकी समाजाच्या आमदारांनी चौकशीची मागणी केली होती. त्यापैकी 7 सत्ताधारी भाजपचे आहेत. त्यामुळे भाजपचे 7 आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात रिंगणात उतरल्याने पक्षाच्या अडचणी वाढल्या असून मुख्यमंत्र्यांवरही कारवाईचा दबाव आहे.
या आमदारांनी एकत्रितपणे निवेदन जारी केले आहे. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांना कूकी समाजाची हत्या करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. बीरेन सिंह हे मैतेयी समाजातील आहेत. गेल्यावर्षी मैतेयी आणि कूकी समुदायांमध्ये हिंसाचार उफाळून आला होता. या आमदारांनी मणिपूर टेप्सच्या नावाने एक ऑडियो टेप जारी केला होता. आमदारांनी मुख्यमंत्री यांनी आपल्या वर्तणुकीने मैतयी समाजाला सूट दिली होती, असा गंभीर आरोप केला आहे.
