जागांचे भाव वाढत असताना मूळ मालकाने विकलेल्या मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याची वेळ येते त्यावेळी मूळ मालकाचे वारस पुढे येतात आणि विकासकाकडून खंडणी वसुलीसाठी दावे दाखल करतात. खंडणीसाठी दिवाणी दाव्यांचा वापर होत आहे, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केले आहे.
कोल्हापुरातील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेत जयेश कदम व महाभारत डेव्हलपर्सने उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी निकाल दिला. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर, अॅड. आर. आर. कड यांनी बाजू मांडली, तर प्रतिवादी अॅण्ड्रय़ू फर्नाडिस यांच्यातर्फे डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांनी युक्तिवाद केला.
– कोल्हापूरच्या प्रकरणात पैशांच्या हव्यासातून मालमत्ता पुनर्विकासात खोडा घालणाऱया मूळ मालकाच्या वारसदारांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दिवाणी दावे दाखल करून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारांना पायबंद घालण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या निकालाला स्थगिती देण्यासाठी केलेली विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली आणि प्रतिवादी वारसदारांना मोठा झटका दिला.
