मराठा समाज आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढणाऱया राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध आयोगांनी मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे म्हटले आहे. असे असताना आता ठोस आधाराशिवाय मराठा समाजाला मागास ठरवले जात आहे, असा दावा अॅड. प्रदीप संचेती यांनी केला.
मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकरीत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर देणारे आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मागासवर्ग आयोगातर्फे बाजू मांडण्यासाठी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी हे सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर होते. सुरुवातीला गुणरत्न सदावर्ते यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत न मिळाल्याचे सांगून उत्तर सादर करण्यास वेळ मागितला. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या उत्तरासाठी सुनावणी थांबवू शकत नसल्याचे नमूद करीत याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रदीप संचेती यांना युक्तिवाद करण्यास मुभा दिली. 13 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
2014 पर्यंत राणे आणि गायकवाड आयोगांव्यतिरिक्त कुठेही मराठा समाजाला मागास म्हटलेले नाही. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्येही मराठा समाजाला पुढारलेला असल्याचे वेळोवेळी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय फेटाळताना सर्व पैलूंचे योग्य पद्धतीने विश्लेषण केले होते. त्या निकालानंतरही मराठा समाजाला पुन्हा मागास कसे काय ठरवले जात आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने दर दहा वर्षांनी समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सरकारने सर्वेक्षण केले पाहिजे. मात्र सरकारचा दृष्टिकोन नागरिकपेंद्री हवा. जातीच्या अनुषंगाने दृष्टिकोन असता कामा नये.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. हा निष्कर्ष नेमका कशाच्या आधारे काढला याचे ठोस स्पष्टीकरण आयोगाने दिलेले नाही.
मराठा आंदोलनानंतर आरक्षण देऊ केलेय!
सरकारने मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतरच निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून आरक्षण दिले आहे. राजकीयदृष्टय़ा वर्चस्व असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे यासाठी मराठा आंदोलनाव्यतिरिक्त सरकारकडे दुसरे कुठलेही ठोस कारण नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयात करण्यात आला.
