‘अभिजात’ दर्जा दिल्यानंतर मराठी भाषेला काय काय लाभ मिळणार आहेत. यावर अद्याप काहीच स्पष्टता नाही. अगदी मराठी भाषा विभागाकडेही याची माहिती नाही. ही धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली.
आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मराठी भाषा विभागाकडे अभिजात मराठीच्या लाभाबद्दल माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. मात्र मराठी भाषा विभागाकडेच अशी माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांना कळवण्यात आलंय.
मराठी भाषा विभागाकडे केवळ केंद्राची 4 ऑक्टोबर 2024 ची अधिसूचना आहे. त्याव्यतिरिक्त मराठी भाषेला मिळणारे लाभ सांगणाऱ्या केंद्र सरकारच्या संबंधित शासन निर्णयाची प्रत मराठी भाषा विभागाकडे उपलब्ध नाही, असे कोलारकर यांना कळवण्यात आलंय.
मराठी सल्लागार समिती गठीत
केंद्राने निधी वा नेमक्या लाभांबद्दल कोणताही शासन निर्णय जारी केला नसला तरी हे लाभ मिळवण्यासाठी आणि निधी मिळाल्यास राज्याने त्यातून काय काम करायचे हे ठरवण्यासाठी शासनाने अभिजात मराठी सल्लागार समिती गठीत करण्याची कार्यवाही मात्र सुरू केली आहे. तसे उत्तर माहिती अधिकारात मराठी भाषा विभागाने दिले आहे.
