चर्चगेट ते मरीन ड्राईव्ह परिसरातील आरे स्टॉल हटविण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले असून या कारवाईने मराठी स्टॉलधारकांच्या रोजीरोटीवर गदा येणार आहे. हे स्टॉल 50 वर्षांपासून उभे असतानाही या स्टॉल्सवर कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या हालचाली सुरू असून त्याविरोधात शिवसेनेच्या महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेने आवाज उठवला आहे.
बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या स्थापनेपासून संपूर्ण मुंबईत 1811 आरे स्टॉलमार्फत रास्त दरात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री करून स्टॉलधारक उपजीविका करीत आहे. बहुतेक स्टॉलधारक मराठी असून त्यामध्ये महिलांचा समावेश अधिक आहे. 2005 ते 2015 या कालावधीमध्ये आरे स्टॉलवरून अधिकृतपणे आरे सह-उत्पादने विक्रीची परवानगी देण्यात आली. 2022 मध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत आरे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे वितरण पूर्णपणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे स्टॉलधारक नाईलाजास्तव इतर पदार्थ विक्री करून आपली उपजीविका करीत आहेत.
दूध वितरक सेनेने उठवला आवाज
महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम, कोषाध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी दुग्धविकास आयुक्त, बृहन्मुंबई दुध योजनेचे महाव्यवस्थापक आणि वरळी दुग्धशाळेचे प्रभारी व्यवस्थापक यांची भेट घेत आरे स्टॉलधारकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती केली. याबाबत दूध वितरक सेनेचे शिष्टमंडळ राहुल नार्वेकर यांची भेट घेणार आहे.
राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात बैठक
या स्टॉलचे परवाने केंद्रधारकांकडे असून पालिकेचे भुईभाडे नियमितपणे भरणा करीत आहे. असे असतानाही हे स्टॉल हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात याबाबत बैठक झाली. यावेळी ए वॉडातील नगरसेविका आणि वरळी दुग्धशाळा प्रभारी व्यवस्थापक गजानन अनारगट्टे उपस्थित होते, असे सांगण्यात येत असल्याने या आदेशामागे कोण असा प्रश्न आहे.
