मातृभाषा मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. शासकीय कामकाजामध्ये मराठीचा वापर करणे सक्तीचे आहे. त्यानंतरही सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी पोरकीच आहे. मराठी भाषा विभागाने सरकारी, निमसरकारी कार्यालये आणि महामंडळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होतो का हे जाणून घेण्यासाठी पडताळणी केली. त्यात 40 कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर जाणीवपूर्वक टाळला जात असल्याचे दिसून आले. त्यासंदर्भात सुधारणा करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी तो दिलेला नाही. मराठी भाषेचा शासकीय कामकाजामध्ये वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे, परंतु मराठीचा प्राधान्याने वापर न करणाऱयांवर कारवाईची किंवा दंडाची तरतूदच करण्यात आलेली नाही.
प्रत्येक सरकारी कार्यालयामध्ये नियमानुसार मराठी भाषा अधिकारी नेमावा लागतो. अनेक विभागांनी ते नेमलेही आहेत. कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे, परंतु ते अधिकारी केवळ नावापुरतेच असल्याचा अनुभव आहे.
कारवाईसाठी प्राधिकरण स्थापणार
मराठी भाषा विभागाने यासंदर्भात उपाय म्हणून विशेष मराठी भाषा न्यायप्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर न करणाऱया अधिकाऱयांविरुद्ध मातृभाषेचा अवमान केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्याचे न्यायिक अधिकार या प्राधिकरणाला दिले जाणार आहेत.
