>>विजय जोशी
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षात 16 सप्टेंबर 2023 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यासाठी 46 हजार कोटीहून अधिक विकास कामांची घोषणा केली होती. त्यात नांदेड जिल्ह्याला जवळपास दोन हजार कोटींच्यावर निधीच्या वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र गेल्या दोन वर्षात फक्त 182 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करुन शासनाने मुक्तीसंग्रामाच्या महत्वाच्या जिल्ह्याला उल्लू बनविले. सर्वाधिक हुतात्मा झालेल्या कल्हाळीच्या गावी हुतात्मा स्मारक, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात मुक्तीसंग्रामाचे संग्राहलय आदीसह अनेक योजनांना तिलांजली देवून मुक्तीसंग्रामाची उपेक्षाच केली. याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाला 2023 साली 75 वर्ष पूर्ण झाली. या अमृत महोत्सवी वर्षानंतर त्यावेळी असलेल्या मिंधे गटाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्या बैठकीत मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी रुपयांचा संकल्प संबंधित मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. विशेष म्हणजे यावेळी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची देखील उपस्थिती होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, नियोजन, ग्रामविकास, मुक्तीसंग्राम स्मारकाचे सुशोभिकरण, मराठवाड्यातील कृषी, पशुसंवर्धन तसेच वेगवेगळ्या विभागासाठी निधीच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. छत्रपती संभाजीनगर येथे मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचाही निर्णय झाला. मात्र, या सर्व योजनांबाबत सर्वच जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. एकट्या नांदेड जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
मुक्तीसंग्रामात सर्वाधिक बळी गेलेल्या कल्हाळी या गावात मुक्तीसंग्रामाचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय 2023 झाला. मात्र त्याच्या जागेची पाहणी प्रशासनाने केली नाही. जिल्ह्यासाठी 182.37 कोटी रुपयांचा निधी गेल्या दोन वर्षात मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी 18.23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी 17.78 कोटी निधी खर्च झाला. हे एकट्या नांदेड जिल्ह्यातील उदाहरण आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर व नांदेडच्या विद्यापीठात मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्राहलय स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. मात्र त्याचा केवळ अहवाल मागवण्यापुढे कुठलीही कारवाई झाली नसल्याचे, समोर आले आहे.
नांदेड शहरासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्यासाठी शंभर कोटींचा निधी, निजामकालीन पोलीस स्टेशनच्या कायापालटासाठी 92.80 कोटीचा निधी, मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणा कामासाठी तिनशे कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र त्यालाही या दोन वर्षात ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या मार्फत नांदेड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळासाठी जवळपास 80 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र या दोन वर्षात केवळ दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हुतात्मा स्मारकांच्या सुशोभिकरणासाठी जवळपास दिड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. संतापजनक बाब म्हणजे यातील अनेक कामे अर्धवट आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेगवेगळ्या करामतींमुळे हुतात्मा स्मारक सुशोभिकरणाचे काम उपेक्षित आहे. थातूरमातूर कामासाठी खर्च झालेला निधी वगळता कुठल्याही ठोस कामाच्या संदर्भात ना प्रशासनाने तळमळ दाखवली ना राजकीय मंडळीने.
मराठवाड्याची ही उपेक्षा थांबणार कधी? – डॉ.व्यंकटेश काब्दे
मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.व्यंकटेश काब्दे यांनी ‘सामना’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत या बाबी बद्दल खेद व्यक्त करुन मुक्तीसंग्राम दिन साजरा करण्याच्या नावाखाली मराठवाड्याच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या घोषणा करायच्या, मराठवाड्यातील जनतेला खूश करायचे मात्र मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसायची त्यामुळे मराठवाड्याचा विकास होऊ शकला नाही. मग तो सिंचनाचा प्रश्न असो, शिक्षणाचा प्रश्न असो, विकासाचा प्रश्न असो किंवा मुक्तीसंग्रामासारख्या जिव्हाळ्याचा विषय असो, याबद्दल सरकारने मराठवाड्याची अवहेलना तर केलीच, मुक्तीसंग्राम दिनाला 75 वर्ष पूर्ण झाले असताना त्यानिमित्त जाहीर केलेल्या योजना व त्यांची अंमलबजावणी करतानाही मराठवाड्याला फसविण्याचा प्रयोग या सरकारने केला आहे. मराठवाड्याची ही उपेक्षा थांबणार कधी? असा सवाल करत डॉ. व्यंकेटश काब्दे यांनी सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे.
