नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने शाळा, उद्याने आणि सामाजिक विकासासाठी सिडकोकडे मागितलेले भूखंड दलालांनी नगरविकास खात्याच्या मदतीने बिल्डरांच्या घशात घातले आहेत. या किळसवाण्या प्रकाराची मला लाज वाटते. ज्या मंत्रिमंडळात मी आहे त्याच मंत्रिमंडळातील नगरविकास खात्याच्या लोकांनी हा कर्मदरिद्रीपणा केला आहे. मी आमदार झालो, मंत्री झालो, पण जर मी माझ्या जनतेसाठी बोलू शकलो नाही, जनतेला जे हवे ते मिळवून देऊ शकलो नाही तर मंत्रीपद चाटायचे आहे काय? असा संताप देवाभाऊंच्या मंत्रिमंडळातील वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला असून एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर थेट हल्लाबोल केला.
वाशी येथील जनता दरबारात वनमंत्री गणेश नाईक हे नागरिकांच्या तक्रारी ऐकत असताना नगरविकास खात्याचे कारनामे पाहून त्यांचा संताप अनावर झाला. नवी मुंबई महापालिकेने अनेक भूखंड शाळा, उद्याने, मैदाने आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी आरक्षित ठेवले होते. ते दलालांच्या टोळीने बिल्डरांच्या घशात घातले. या सगळ्या गैरव्यवहारांच्या चौकशींचे निर्देश महापौर सुजाता पाटील या देणारच आहेत, असे नाईक यांनी ठणकावून सांगितले.
मुका होण्यासाठी मी मंत्री झालो नाही
भाजपने मला मंत्रीपद दिले. त्यासाठी मी पक्षाचा आभारी आहे. पक्षाच्या आणि प्रशासनाच्या शिस्तीचा मी भोक्ता आहे. मात्र असले कोणतेही गैरव्यवहार मी खपवून घेणार नाही. मी आमदार झालो, मंत्री झालो, त्यामुळे नवी मुंबईकरांच्या माझ्याकडून विशेष अपेक्षा आहेत. मी माझ्या जनतेसाठी बोलू शकलो नाही आणि माझ्या जनतेच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करू शकलो नाही तर असले मंत्रीपद चाटायचे आहे काय? ज्या मंत्रिमंडळात मी काम करतो त्याच मंत्रिमंडळातील नगरविकास खात्याच्या लोकांनी हा कर्मदरिद्रीपणा केला आहे याची मला लाज वाटते, असे जोरदार तडाखेही नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता लगावले. मुका होऊन गप्प बसण्यासाठी मी मंत्रीपद स्वीकारलेले नाही. प्रशासकीय राजवटीत नवी मुंबई महापालिकेत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी होणारच, असेही नाईक यांनी ठामपणे सांगितले.
…तर पालिकेला भूखंड द्या!
जनतेच्या हक्काचे असलेले भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आले आहेत, त्यामुळे माझा राग तुम्हाला दिसतो. हा राग शांत करण्याची तुमची इच्छा असेल तर सिडको आणि एमआयडीसीकडून पालिकेला मिळणारे भूखंड ताबडतोब देण्याची व्यवस्था करा, असे खडे बोलही नाईक यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांना सुनावले. त्यामुळे नवी मुंबईतील भूखंडाचा मुद्दा आता तापण्याची शक्यता आहे.
