अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत एससी, एसटी, ओबीसी कोटा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय अल्पसंख्यांक संस्थांच्या 50 टक्के कोटय़ावर परिणाम करणारा आहे, असा आरोप करत ही संस्थांनी याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित परिपत्रक जारी करून यामुळे अल्पसंख्याक कोटय़ाला धक्का लागणार नाही, अशी हमी दिली आहे.
अल्पसंख्यांक महाविद्यालय शिक्षण संस्थांमध्ये अकरावी प्रवेशाच्या वेळी एससी एसटी ओबीसी कोटा जोडल्याचा जीआर मे महिन्यात जारी करण्यात आला होता. यावर अल्पसंख्यांक संस्था आणि महाविद्यालयांनी 50 टक्के जागा या आरक्षित असून त्यातही एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा जोडल्यास हा कोटा 86 टक्क्यापर्यंत जाईल. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागांच्या टक्का हा कमी होईल, असा दावा केला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाल्यावर आता अल्पसंख्यांक कोटय़ातील 50 टक्के जागांना धक्का लागणार नाही. हा निर्णय घेणे ऐच्छिक असणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
