घोडबंदर रोडच्या काँक्रीटीकरणात एमएमआरडीएची ‘बनवाबनवी’ उघडकीस आली आहे. 400 कोटी रुपये खर्च करून काँक्रीटीकरणाचे काम सध्या सुरू असून कंत्राटदाराकडून 10 ऐवजी फक्त 5 वर्षांची गॅरंटी घेण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार 10 वर्षांची गॅरंटी ठेकेदाराकडून घेणे आवश्यक आहे. पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एमएमआरडीए विभागाने ठेकेदाराला झुकते माप का दिले, असा थेट सवाल घोडबंदरवासीयांनी केला आहे.
एमएमआरडीए प्राधिकरणाने घोडबंदरचा मुख्य रस्ता व सेवा रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या कामाच्या माध्यमातून घोडबंदर रस्ता खड्डेमुक्त आणि ट्रॅफिकमुक्त करण्याचे स्वप्न प्रशासनाने ठाणेकरांना दाखवले आहे. परंतु मागील दहा वर्षांत सुमारे 100 कोटींचा निधी खर्च करूनदेखील या रस्त्यांची स्थिती दर पावसाळ्यात दयनीय होते. मे बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड, आर. के. मधानी अँड कंपनी, देव इंजिनीयर्स या चार खासगी कंपनीना घोडबंदर रस्त्याचे काम देण्यात आले आहे.
पावसाळ्यात त्रेधातिरपीट उडणार
सर्व्हिस रोडचे एमएमआरडीएने खोदकाम करून नवीन काम सुरू केले आहे. हे काम प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. नेहमीच वर्दळीने गजबजलेल्या घोडबंदर रस्त्याकडे प्रशासनाने वेळीच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, अन्यथा पावसाळ्यात नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे
घोडबंदर रस्त्याचे एकत्रित करण्याच्या काँक्रीटच्या कामाचे दोषदायित्व कालावधी यावा जेणेकरून हा रस्ता किमान दहा वर्षे सुस्थितीत राहील व ठाणेकर नागरिकांना किमान दहा वर्षे तरी खड्डेमुक्त रस्त्याची सुविधा उपलब्ध होईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केली आहे.
ठेकेदारावरची जबाबदारी कमी का केली?
घोडबंदर रस्त्यांवर नियमितपणे खड्डे पडत असल्यामुळे वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १४ जानेवारी २०१९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार संबंधित ठेकेदाराने १० वर्षे गॅरंटी (दोषदायित्व) देणे गरजेचे आहे. एमएमआरडीएने मात्र शासन निर्णय डावलून कमी कालावधीची गॅरंटी घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यावर खड्डे पडल्यास किंवा इतर तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यास नागरिकांना पुन्हा त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान ठेकेदारावरची जबाबदारी कमी का केली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
