मोदी सरकारने गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात आपल्या विविध योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी आणि जाहिरातींवर तब्बल ५,९८७.४६ कोटी रुपये खर्च केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘न्यूझलॉन्ड्री’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत हा अवाढव्य खर्च करण्यात आला असून, सरासरी दररोज सुमारे १.६ कोटी रुपये केवळ सरकारी जाहिरातींवर खर्च होत असल्याचे दिसून येते.
२०१४ मध्ये सत्ता मिळाल्यापासून सरकारने जाहिरातींच्या माध्यमातून आपली प्रतिमा उजळवण्यावर आणि योजनांच्या प्रसिद्धीवर मोठा भर दिला आहे. या ११ वर्षांतील एकूण खर्चाची आकडेवारी पाहता, ५,९८७ कोटी रुपयांचा हा आकडा थक्क करणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी अनेकदा आपण प्रसिद्धीचा हव्यास धरत नसल्याचे म्हटले होते, मात्र संसदेत आणि आरटीआय (RTI) अंतर्गत मिळालेली आकडेवारी वेगळीच गोष्ट सांगत आहे.
२०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक खर्च
न्यूझलॉन्ड्रीच्या वृत्तानुसार, या अवाढव्य खर्चाचा वर्षनिहाय आढावा घेतला असता, २०१७-१८ हे वर्ष जाहिरातबाजीसाठी सर्वाधिक खर्चाचे ठरले आहे. या एकाच वर्षात सरकारने ८८९.३४ कोटी रुपये खर्च केले होते. २०१४-१५ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी ७६५.८३ कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले होते. दरम्यान, कोरोना काळातील २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत हा खर्च काहीसा कमी होऊन तो अनुक्रमे २८१.७१ कोटी आणि २१४.९४ कोटी रुपयांवर आला होता. मात्र त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये पुन्हा हा आकडा ३५३.९८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ
याशिवाय सरकारकडून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत गुगल इंडिया/युट्युबला एकूण १२० कोटी १३ लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या जाहिराती देण्यात आल्या, तर याच काळात मेटा (फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी) कंपनीला सुमारे २४ कोटी ४५ लाख रुपये मिळाले.
