विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र, असे असले तरी राज्यात सध्याच्या घडीला विविध विभागांचा अखर्चित निधी हा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. यामुळे मंत्रालयात बाकी शून्य, पैसे फक्त ‘लाडक्या बहिणी’कडे अशीच काहीशी स्थिती विविध सरकारी विभागांची झाली आहे.
राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणारी विविध विकासकामे, आमदार स्थानिक निधी आणि दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधाच्या कामासाठी मंत्रालय स्तरावरून खाली पैसे पाठविण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या पहिला हप्त्याचे पैसे वितरीत केल्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने विविध विभागांच्या अखत्यारीतील विकास- कामांसाठीचा निधी वितरीत होणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
राज्यातील दुर्गम भागात पायाभूत सुविधांसाठी 28 जिह्यांकरिता 255 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, लाडकी बहीणसह विविध योजनांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आल्याने दुर्गम भागांसाठी केवळ नऊ कोटी रुपये निधी वितरीत करून मागील आर्थिक वर्षात सुरू झालेली कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, सहकार व वस्त्राsद्योग, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांकडील 1818 कोटी रुपये मागील आर्थिक वर्षात अखर्चित राहिलेली रक्कम खर्च करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
या योजनांचे काय?
राज्यात सध्याच्या घडीला फक्त लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी दिला जात आहे. मोफत तीन गॅस सिलिंडर, दहा हजार महिलांना पिंक ई रिक्षा, लेक लाडकी, शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, महिला स्टार्टप आदी योजनांच्या पूर्तता कशी करणार, असा प्रश्न सरकारी विभागांपुढे आहे.
विकास थांबला
सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंपदा, आरोग्य आदी विभागांकडील प्रस्तावित कामांसाठी अर्थमंत्रालयाकडून आवश्यक निधीची उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने विकास कामे खोळंबली आहेत. केलेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने शासकीय कामे करणाऱ्या पंत्राटदारांत कमालीची नाराजी आहे.
मोफत गॅस सिलिंडरसाठी जमवाजमव
अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पिवळे आणि केशरी रेशनकार्डधारक 56 लाख कुटुंबांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी निधीची जमवाजमव कशी करायची, असा प्रश्न अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयापुढे आहे.
श्रेयासाठी अजितदादांचे धडाधड मेसेज
‘लाडकी बहीण’ योजनेचे राजकीय श्रेय घेण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यामध्ये या योजनेवरून कुरघोडी सुरू आहे. त्यात अजित पवार गटाने तर एसएमएसचा माराच सुरू केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने लाडक्या बहिणींना मोबाईलवर ‘बल्क मेसेज’ पाठवले जात आहेत. महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याच्या आधीच अजित पवारांचे धडाधड मेसेज येण्यास सुरुवात झाली आहे. यात अजित पवारांचा व्हॉटसअप नंबरही देण्यात आला आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या श्रेयासाठी ठिकठिकाणी बॅनर्स-पोस्टर्स लागली आहेत. पोस्टर्सवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे पह्टो लागले आहेत. महायुतीतील प्रत्येक पक्ष व नेते या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी धडपडत आहेत.
हेल्पलाइनला ‘कामाला लावले’
भाजपच्या या श्रेयवादावर मात करण्यासाठी अजित पवार ऑक्टिव्ह झाले आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘महाराष्ट्रवादी हेल्पलाइन’च्या मदतीने बहिणींच्या मोबाईलवर ‘बल्क मेसेज’ पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. मेसेजच्या पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या हेल्पलाईनचा मोबाईल क्रमांकही दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाहेल्पलाईनच्या पोस्टरवर गुलाबी रंगातील अजित पवारांचा हात जोडलेला फोटो आणि घडय़ाळाचे चिन्ह दिसते.
मेसेजमध्ये काय म्हटलेय…
माझी ताई, तुला रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा! माझा वादा आहे मी तुला लाभ व बळ देण्यासाठी काम करत राहीन. योजनांच्या माहितीची समस्या आल्यास मला थेट व्हॉटस्अॅप कर- अजितदादा पवार असे नमूद करून राष्ट्रवादीच्या हेल्पलाइनचा मोबाईल क्रमांक दिला आहे.
भाजपच्या पोस्टरमधून शिंदे – अजित दादा गायब
भाजपने या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी तयार केलेले पोस्टर सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा व इतर केंद्रीय नेत्यांचे फोटो आहेत; पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे फोटो या पोस्टरवरून गायब आहेत.
