मुंबईतील जुन्या चाळींचा सध्या समूह पुनर्विकास होत आहे. पण मोठ्या घरांचा वाढीव मालमत्ता कर सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना परवडत नाही. परिणामी मूळ मुंबईकर मराठी माणूस बाहेर जात आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर व इतर 700 चौरस फुटांच्या घरांपर्यंत माफ करावा अशी मागणी अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी आज विधानसभेत मांडले.
या विधेयकामागील उद्देश व कारणे स्पष्ट करताना अजय चौधरी म्हणाले की, कोविडच्या साथीमध्ये मुंबईतील अनेक उद्योग बंद झाले आणि अनेकांना रोजगार व उपजिविकेचे साधन गमवावी लागली आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर भरणे अडचणीचे होते म्हणून पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी निवासी क्षेत्राला मालमत्ता करातून सूट देण्यासाठी सातत्याने मागणी होत होती. त्या मागणीनुसार सरकारने 2022मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून मालमत्ता करात सूट दिल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला.
मुंबईतील जुन्या चाळींचा समूह पुनर्विकासातही विकास नियंत्रण नियमावली 2034नुसार 550 ते 650 चौरस फुटांचे घर उपलब्ध होते. या सदनिकाधारकांनाही 700 फुटांपर्यंत मालमत्ता करात सूट देऊन दिलासा द्यावा अशी मागणी चौधरी यांनी केली.
कर भरणे शक्य नसल्याने मराठी माणूस मुंबईबाहेर
मुंबईची सध्याची जीवनशैली व भौगोलिक परिस्थितीच्या आधारे घराच्या वाढीव मालमत्ता कर भरणे सोयीचे नसल्याने घर विकून मूळ मुंबईकर मराठी माणूस बाहेर जात आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर व इतर कर 700 चौरस फुटांच्या घरांपर्यंत माफ करणे आवश्यक आहे, अशा आशयाचे निवेदन देऊन मुंबईतील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे याकडेही चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
