रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी इत्यादी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर सडकून टीका केली तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या अमरावती आणि मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली.
विधान परिषदेत आज 260 च्या प्रस्तावावर बोलताना अंबादास दानवे यांनी राज्यातील शेतकरी, कामगार आणि शिक्षण विभागाच्या समस्यांचा पाढा वाचला. ते म्हणाले, सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला.
कर्जमाफीचा विसर
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. मात्र आता महायुती सरकारच्या राज्यात शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडय़ा उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा महायुतीला विसर पडल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
व्याज सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही
305 बाजार समिती या तोटय़ात आहेत. बाजार समितीच्या हितासाठी उमाकांत दांगट समिती स्थापन केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत निधीचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. बळीराजा मालक होईल, मागेल त्याला सौर कृषीपंप मिळेल, अशा घोषणा सरकारने केल्या. मात्र प्रत्यक्षात 3 लाख 31 हजार अर्ज कृषिपंप प्रलंबित असल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले.
गुजरातमधून बनावट बियाणांचा पुरवठा
शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढय़ा दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही, याकडे दानवे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
कांद्याबाबत अस्थिर धोरण
केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले. त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. सरकारने या आधी जाहीर केलेला 1 रुपयात पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी आहे. गेल्या तीन वर्षांत पीक विम्याची रक्कम मंजूर होऊन ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. पीक विम्याचा 1015 कोटींचा हप्ता अजूनही भरलेला नाही, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था
77 हेक्टर शेतमालाचे नुकसान झाले असतानाही सरकारने 1 रुपयासुद्धा मदत सरकारने जाहीर केली नाही. लॉटरी पद्धतीने दिली जाणारी कर्जमाफी योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही दानवे यांनी केली. परभणीतील सचिन जाधव या शेतकरी व त्याच्या पत्नीने मुलासह केलेली आत्महत्या, आदर्श पुरस्कार प्राप्त शेतकरी कैलास नागरे या तरुण शेतकऱ्यने केलेली आत्महत्या तसेच बैल नसल्याने शेतकऱ्यला करावी लागलेली नांगरणी या शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
