महायुती सरकारमुळे एमपीएससीच्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. पदोन्नती कोट्यातील जागा रिक्त नसतानाही सरकारने दीडशे तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारीपदी बढती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारी नोकरीकडे आस लावून बसलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी गमवाव्या लागणार आहेत. राज्यात उपजिल्हाधिकारी पदाच्या 600 जागा आहेत. नियमानुसार त्यातील निम्म्या म्हणजेच 300 जागा एमपीएससीच्या माध्यमातून भरायच्या तर उर्वरित निम्म्या 300 जागा तहसीलदारपदावरून पदोन्नती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात.
