बदलापूरातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेचा विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केलेला तपासही असमाधानकारक आहे. आठ दिवसांपासून फरार असलेल्या शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांचा शोध अद्याप का घेतला नाही, असा संतप्त सवाल करीत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पोलीस व मिंधे सरकारला धारेवर धरले. तसेच मुलींवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी ‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ!’ अशा प्रकारे जनजागृती करून मुलांना धडे देण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना न्यायालयाने केली.
चार वर्षांच्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर सरकारविरोधात तीव्र जनक्षोभ उसळला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पोलिसांतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी घटनेचा प्रगत अहवाल सादर केला. त्याची नोंद घेतानाच खंडपीठाने केस डायरीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आणि मिंधे सरकारची कानउघाडणी केली. केस डायरीमध्ये तपासाचा सर्व तपशील नोंद हवा. साचेबद्ध पद्धतीने केस डायरी हाताळण्याची पद्धत सुधारली पाहिजे, असे खंडपीठाने पोलिसांना बजावले.
साकीनाकामधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेणार
बदलापूर प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी साकीनाका येथील शाळकरी मुलीवरील लैंगिक अत्याचार व त्या घटनेचा एफआयआर दाखल करण्यात पोलिसांनी केलेला विलंब याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्याचीही खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली व स्वतंत्र याचिका दाखल करून घेण्याचे निर्देश रजिस्ट्रींना देऊन शुक्रवारी सुनावणी निश्चित केली.
आरोपपत्र दाखल करण्यात घिसाडघाई का करताय?
महाधिवक्ता सराफ यांनी लवकरच आरोपपत्र दाखल करणार असल्याचे सांगितले. त्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात घिसाडघाई का करताय? आधी योग्य तपास करा, अधिक तपासात आणखी काही बाबी समोर येतील. त्या सर्व गोष्टींचा सखोल तपास करा आणि आरोपींविरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा करा, असे खंडपीठाने सरकारला बजावले. जनतेच्या भावना तीव्र आहेत म्हणून घाईने आरोपपत्र दाखल कराल तर पीडित मुलींना न्याय कसा मिळेल, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
समाजात चांगला संदेश द्यायचाय!
हा एक व्यापक मुद्दा आहे. भविष्यात इतर प्रकरणांसाठी हे प्रकरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतल्याने जनतेचेही या प्रकरणाकडे लक्ष आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला समाजात चांगला संदेश द्यायचा आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
प्रत्येक प्रकरणात पोलीस बेफिकीर
लहान मुली आणि महिलांशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणात पोलिसांचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. 90 वर्षांच्या महिलेच्या तक्रारीवर पोलीस गांभीर्याने तपास करीत नाहीत, अशी नाराजी व्यक्त करीत खंडपीठाने पोलिसांना संवेदनशीलतेचे धडे देण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले.
विशेष समिती नेमण्याचे निर्देश
लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. समितीत निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, माजी न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांचा समावेश करण्याची सूचना खंडपीठाने केली.
