समाधानकारक कामगिरी नसल्याचा ठपका ठेवत निलंबित केलेल्या महिला प्रोफेसरला पुन्हा सेवेत घेण्याचे विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधीकरणाचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले.
मनीषा इंगळे असे या महिला प्रोफेसरचे नाव आहे. जी. एस. रायसोनी महाविद्यालयात ही महिला कामाला होती. समाधानकारक कामगिरी नसल्याचे सांगत महाविद्यालयाने या महिलेला निलंबित केले. त्याविरोधात या महिलेने नागपूर विद्यापीठ न्यायाधीकरणाकडे दाद मागितली. न्यायाधीकरणाने या महिलेला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. याला महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयाने आव्हान दिले. न्या. एम. एस. जवळकर यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. महिला प्रोफेसरला पुन्हा सेवेत घेण्याचे न्यायाधीकरणाचे आदेश अयोग्य असून ते रद्द केले जात आहेत व निलंबनावर शिक्कामोर्तब केले जात आहे, असे न्या. जवळकर यांनी स्पष्ट केले.
एक महिन्याचे दिले वेतन
एक महिन्याचे वेतन देऊन महाविद्यालयाने नियमाप्रमाणे या महिला प्रोफेसरला निलंबित केले. हे निलंबन न्यायालयाने वैध ठरवले.
अन्याय झालेला नाही
2015 मध्ये सेवेत रुजू झाल्यानंतर लगेचच या महिला प्रोफेसरला दहा महिन्यांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आली. नंतर तिला वाढीव दोन वर्षांचा प्रोबेशन कालावधी देण्यात आला. पीएच.डी. पूर्ण करण्यासाठी रजा देण्यात आली. अखेर समाधानकारक कामगिरी नसल्याचे सांगत या महिला निलंबित करण्यात आले. यात महाविद्यालयाने महिलेवर अन्याय केल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
