देहविक्री व्यापारातून सुटका केल्यानंतर सुधारगृहात डांबून ठेवल्याप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या पीडित महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पीडितेला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असून सरकार किंवा न्यायालय तिच्या इच्छेविरोधात नसताना कोणताही निर्णय लादू शकत नाही असे स्पष्ट करत महिलेची मुक्तता करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.
मुंबई पोलिसांनी अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा (पिटा) अंतर्गत एका वेश्यागृहावर धाड टाकली होती. त्यादरम्यान 20 वर्षीय महिलेची सुटका करून तिला माझगाव दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. दंडाधिकाऱ्यांनी या महिलेचे कोणीही जवळचे नातेवाईक नाहीत आणि तिची आर्थिक स्थिती अत्यंत गरीब आहे. त्यामुळे तिला पुन्हा त्याच व्यवसायात जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि तिचे संरक्षण करण्यासाठी तिला दोन वर्षे सुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करतानाच स्पष्ट केले की, पीडित महिला 20 वर्षांची म्हणजेच सज्ञान आहे. ती कुठेही जाण्यास आणि तिला हवे तिथे राहण्यास स्वतंत्र आहे. केवळ एखादी व्यक्ती गरीब आहे किंवा तिची काळजी घेणारे कोणी नाही म्हणून तिला तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन सुधारगृहात डांबता येणार नाही. संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. देहविक्री करणे हा स्वतःहून निवडलेला व्यवसाय असू शकतो, परंतु अशा व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने संबंधित महिलेची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
