मराठवाडा भागातील मराठय़ांना कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीशी संबंधित 2 सप्टेंबरच्या सरकारी जीआरला आव्हान देणाऱया दोन याचिकांपैकी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. सरकारी अध्यादेशाचा याचिकाकर्त्यावर कोणताच परिणाम होणार नाही किंबहुना ते पीडितही नाहीत, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा बांधवांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारच्या 2 सप्टेंबरच्या जीआरला आव्हान देत वकील विनित धोत्रे यांनी ऍड. राजेश खोब्रागडे यांच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सरकारने जीआरद्वारे पुरेशा माहितीशिवाय राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत समुदायाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा दिला व ते संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. हा अध्यादेश आरक्षणातील त्यांचा (ओबीसी) वाटा कमी करून खऱया ओबीसी समुदायांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करत आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. पीडित व्यक्तींना जीआरला आव्हान देण्याची संधी आहे, परंतु याचिकाकर्त्या वकिलाला याचिका दाखल करण्याचे कारण नाही. अध्यादेशाचा त्यांच्यावर थेट परिणामदेखील झालेला नाही.
न्यायालय काय म्हणाले?
– आमच्या मते, सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली वेगवेगळय़ा व्यक्तींकडून एकामागून एक अनेक अर्ज दाखल केले जातात, अशा अर्थाने अनेक खटले होऊ नयेत हे खरोखरच सार्वजनिक हिताचे आहे.
–एखाद्या व्यक्तीचा इच्छापूर्वक विचार करणे किंवा काही वादग्रस्त मुद्दा दाखवणे हे जनहित याचिका आधारित असू शकत नाही.
– याचिकाकर्त्या धोत्रे यांना प्रलंबित याचिकांमध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल करता येऊ शकतो.
इतर याचिकाकर्त्यांचा याचिकेला विरोध
जीआरला आव्हान देणाऱया इतर याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व ऍड. व्यंकटेश धोंड तसेच राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांनी जीआरला आव्हान देण्यासाठी आधीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे धोत्रे यांची सध्याची जनहित याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही.
पुढील आठवडय़ात सुनावणीची शक्यता
महाराष्ट्र माळी समाज, समता परिषदेचे सदानंद बापू मंडलिक आणि अहिर सुवर्णाकर समाज यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका, शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेची 2 सप्टेंबरच्या जीआरला आव्हान देणारी जनहित याचिका या उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ पुढील आठवडय़ात रिट याचिकांवर सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
