जन्मदात्या वृद्ध आईला रुग्णालयात सोडून जाणाऱ्या बेजबाबदार मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मालमत्तेचा कोणताही व्यवहार करू नये, असे बजावत हायकोर्टाने उद्या मंगळवार सकाळपर्यंत आईला पालिका रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश मुलाला दिले.
वृद्ध आईची तब्येत सुधारल्यानंतरही तिला घरी घेऊन जाण्यास तसेच रुग्णालयाचे बिल भरण्यास नकार देणाऱ्या मुलाविरोधात हॉली फॅमिली रुग्णालयाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. वृद्ध महिलेचा पोलिसांनी ताबा घ्यावा तसेच रुग्णालयातून तिला तिच्या घरी सोडावे व बेजबाबदार मुलावर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर.आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अ‍ॅड. प्रदीप चव्हाण यांनी रुग्णालयाच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले की, मुलाने या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याच्या आईला आपत्कालीन विभागात दाखल केले होते. तिच्या तब्येतीत सुधारणा झाल्यानंतर गेल्या महिन्यात तिला डिस्चार्ज देण्यात येणार होता. असे असतानाही त्याने तिला घरी नेण्यास व प्रलंबित बिलांची भरपाई करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत मुलावर ताशेरे ओढले.
एक लाख जमा करा
मुलाने उच्च न्यायालयात जमा केलेले 1 लाख रुपये ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच मुलाला त्याच्या आईच्या सर्व जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती सादर करण्यास व रुग्णालय कायद्यानुसार मुलाकडून त्यांची देणी वसूल करण्यासाठी योग्य कायदेशीर उपाय करण्यास सांगितले.
