देशासाठी आयुष्य देणाऱ्या निवृत्त जवानांना महसूल अधिकाऱ्यांकडून चांगली वागणूक दिली जात नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
सरकारी योजनेप्रमाणे भूखंड मिळत नसल्याने निवृत्त लष्करी जवान 82 वर्षीय विठोबा प्रभाळकर यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. प्रभाळकर यांना दिल्या जाणाऱया भूखंडाबाबत रायगड महसूल अधिकारी न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
प्रभाळकर यांना दिल्या जाणाऱ्या भूखंडावर बांधकाम सुरू असून महसूल अधिकारी यांना यासंदर्भात काहीच माहिती नाही. येथे तहसील कार्यालय होणार आहे याबाबतही अधिकारी अनभिज्ञ आहेत ही बाब धक्कादायक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
संबंधित भूखंडावर बांधकाम सुरू आहे की नाही याची शहानिशा करून त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल अधिकाऱयांना दिले आहेत. कोणतीही माहिती लपवू नका, असे अधिकाऱयांना बजावत न्यायालयाने ही सुनावणी 10 जून 2025 पर्यंत तहकूब केली.
बांधकाम तोडावे लागेल
हा भूखंड वन विभागाचा असल्याचा दावा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी केला आहे. असे असल्यास येथे बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. बांधकाम झाले असल्यास त्यावर कारवाई करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अवमानतेची कारवाई होणार
संबंधित भूखंडाबाबत न्यायालयाची दिशाभूल झाली असल्याचे उघड झाल्यास यासाठी जबाबदार असणाऱया महसूल अधिकाऱयावर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
