सर्वसामान्यांना मुंबईत परवडणारे घर मिळायलाच हवे! शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांची मागणी

520
प्रातिनिधिक फोटो

मुंबईची लोकसंख्या 1 कोटी 24 लाख आहे. 32 लाख कुटुंबे मुंबईत वास्तव्यास आहेत. 32 लाखांपैकी 18 लाख कुटुंबांना झोपु योजनेतून किंवा चाळीच्या पुनर्विकासातून मोफत घर मिळणार आहे. उर्वरित 14 लाख कुटुंबांच्या घरांची व्यवस्था सरकारला करावी लागणार आहे. यासाठी सरकारने परवडणाऱ्या घरांचे जाहीर करण्यात आलेले धोरण राबवावे. मुंबईतील ना विकास क्षेत्रात एक एफएसआय देऊन परवडणारी घरे देता येऊ शकतील. सर्वसामान्य माणसाला मुंबईत परवडणारे हक्काचे घर मिळायलाच हवे, अशी भूमिका शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी मांडली.

मुंबई शहरातील परवडणाऱ्या घरांसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेला प्रस्ताव सुनील प्रभू यांनी सभागृहात मांडला. यावर बोलताना सुनील प्रभू म्हणाले, महाराष्ट्रात एसईझेड जमिनी या एका विशिष्ट उद्देशाने वापर करण्यास दिल्या होत्या. तथापि उद्देश सफल न झाल्याने जमिनी सरकारने पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत  विचार करावा, या ठिकाणी परवडणारी घरे उभी करता येतील. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजना गावपातळीवर पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 33 (7) अंतर्गत दक्षिण मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास चालना द्यावी. मेट्रो प्रकल्पांची ज्या ठिकाणी कामे सुरू आहेत अशा ठिकाणी असलेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले.

एसआरएमधील घर विक्रीच्या अटी शिथिल करा!

एसआरएच्या योजनेतून मिळालेली घरे विक्रीची मर्यादा 10 वर्षांतून पाच वर्षे इतकी शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याचप्रमाणे एसआरए योजनेत 300 चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे अनेक घरे विक्रीअभावी पडून आहेत. नोशनल रेंटच्या नियमामुळे विकासकांवर कराचे ओझे वाढत आहे. अशा दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या विकासकांसाठी सरकारने स्वतंत्र रेंटल हाऊसिंग पॉलिसी तयार करावी, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी या चर्चेवेळी केली.

विधान परिषदेत घमासान चर्चा झाली

आमदार कपिल पाटील, जयंत पाटील, नागोराव गाणार, डॉ. सुधीर तांबे यांनीही मुद्दे उपस्थित करून शिक्षक पेन्शन मिळण्यासाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे अधिक वेळ न लावता पेन्शन योजना तत्काळ लागू करावी असा आग्रह धरला. विरोधकांनी पेन्शन योजना कधी देणार त्याची घोषणा करा अशी मागणी करत वेलमध्ये धाव घेतली. यावेळी सत्ताधारी आमदारदेखील घोषणा देत पुढे आले. त्यामुळे गोंधळ-गदारोळात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनी कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या