लोकलमध्ये ‘क्यूआर’कोडशिवाय प्रवेश नाही, पश्चिम रेल्वेची 20 जुलैपासून अंमलबजावणी

1602

लॉकडाऊन शिथील करताना 15 जूनपासून  राज्य सरकारच्या मागणीनुसार अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय सेवा सुरू करण्यात आली, परंतू या गाडय़ांमध्ये कोणीही चढत असल्याने  ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळताना रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या नाकी नऊ येत आहे. राज्य सरकारशी पहिल्याच मिटींगमध्ये त्यांनी सर्व अत्यावश्यक कामगारांना ‘क्युआर’ कोड आधारित ओळखपत्र द्यावे अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाने केली होती. पश्चिम रेल्वेने येत्या 20 जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मध्य रेल्वेने ‘क्यूआर’चे ओळखपत्र दिल्याने प्रवाशांसह सुरक्षा रक्षकांचाही फायदा असल्याने राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ते लवकर द्यावे असे म्हटले आहे.

मेट्रोप्रमाणे ‘ऍक्सेस कंट्रोल’ सिस्टीम नाही

उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर मेट्रो प्रमाणे ‘ऍक्सेस कंट्रोल’ सिस्टीम नसल्याने कोणीही कुठल्याही शॉर्टकर्टने रेल्वे स्थानकांत शिरत असल्याने तसेच ओळखपत्र तपासण्यास रेल्वेच्या सुरक्षा रक्षक आणि टीसींना ‘कोरोना’चा धोका असल्याने  रेल्वेने राज्य सरकारला ‘क्यूआर’ कोड असलेली ओळखपत्रे द्या अशी मागणी पालिका आयुक्तांशी झालेल्या बैठकीच्या वेळी केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना ‘क्यूआर’ कोड आधारित ओळखपत्रे जारी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेने आता 20 जुलैपासून ‘क्यूआर’ कोडच्या ओळखपत्रा शिवाय लोकलमध्ये प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी सांगितले की,‘क्यूआर’ कोडआधारित ओळखपत्र हा‘सोशल डिस्टन्सिंग’ राखण्यासाठी प्रवाशांसाठी तसेच रेल्वेच्या सुरक्षा रक्षकांसाठी दोघांसाठीही फायद्याचा आहे. राज्य सरकारने लवकरात लवकर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी ते उपलब्ध करावे’

आपली प्रतिक्रिया द्या