आर्थिक डबघाईला आलेल्या ‘बेस्ट’ला मुंबईची पालकसंस्था म्हणून महानगरपालिका वाऱ्यावर सोडणार नसून नेहमीच आर्थिक मदत आणि सहकार्य करणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशी मदत पालिका करीत आली असून गेल्या 10 वर्षांत 11 हजार 232 कोटींची मदत करण्यात आली असल्याचे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाने दिले आहे. बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास पालिका आयुक्त प्रशासक भूषण गगराणी यांनी नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनाप्रणीत बेस्ट कामगार सेनेने सोमवारीच पत्रकार परिषद घेऊन 26 डिसेंबरपासून मुंबईभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
‘बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम’ (बेस्ट) ही देशातल्या सगळ्यात मोठ्या नागरी परिवहन सेवांपैकी एक मानली जाते. मुंबईकर नागरिकांचा ’बेस्ट’ उपक्रमाद्वारे होणारा प्रवास सुखकर, किफायतशीर आणि दर्जेदार व्हावा, यासाठी मुंबई महानगरपालिका या उपक्रमास नेहमीच आर्थिक मदत व सहकार्य करीत आल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज निर्माण करून घेऊन असुरक्षितता बाळगू नये, असे आवाहनही पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, बेस्टच्या आर्थिक स्थितीमुळे बेस्ट कामगार सेनेकडून पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली होती. मात्र या वेळी बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास आयुक्तांनी नकार दिल्यामुळेच आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे, अशी भूमिका बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी मांडली आहे. महापालिका कायदा 63 ए नुसार पालिकेने आपला अंडरटेकिंग उपक्रम असलेल्या ‘बेस्ट’ची संपूर्ण जबाबदारी पालिकेने घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. बेस्टमधील खासगीकरणामुळेच ही स्थिती निर्माण झाल्याचेही ते म्हणाले.
पालिकेने बेस्टला अशी केली मदत
- 2019-20 ते सन 2023-24 या अवधीत मुंबई पालिकेमधून ’बेस्ट’ उपक्रमास 8 हजार 594 कोटी 24 लाख रुपये इतका भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
- विद्यमान आर्थिक वर्षामध्ये पालिकेने बेस्टला 850 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याव्यतिरिक्त ई-बस खरेदीसाठी आतापर्यंत 493 कोटी रुपये मिळवून दिले आहेत.
- पालिकेकडून बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान म्हणून या वर्षी 80 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
- बेस्ट उपक्रमाच्या भूमिकेचा विचार करून पालिकेच्या मलबार हिल येथील भूखंडाचा लिलाव थांबवला आहे.
