मुंबईत सध्या 60 टक्के पुनर्विकास होत आहे. या पुनर्विकासात तयार होणाऱ्या इमारतींमध्ये 40 टक्के घरे ही मराठी माणसांना मिळाली पाहिजे. ही घरे किमान 500 ते 700 चौरस फुटांपर्यंत असली पाहिजे, अशी मागणी आमदार अनिल परब यांनी आज केली.
विधान परिषदेत 260 च्या प्रस्तावावर सरकारने उत्तर दिल्यानंतर त्यावर बोलताना अनिल परब यांनी सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्यांनी प्रस्तावावर बोलताना विविध मागण्या, धोरणांवर चर्चा केली. आम्ही विरोधी पक्षातील आहोत त्यामुळे तुम्ही कदाचित आमचे ऐकणार नाहीत. पण आम्ही आमचे म्हणणे मांडू. सरकारकडे आम्ही दिलेल्या विविध विषयांची केवळ नोंद घेतली गेली आहे. त्या पलीकडे सरकारने काहीही केलेले नाही असे अनिल परब म्हणाले.
मराठी माणसासाठी जे काही अशासकीय विधेयक मांडले आहे त्यावर काही बोलले जात नाही. मुंबई महापालिकेचा भ्रष्टाचार, पोलिसांसाठी घरे, कोळीवाडय़ांचे सीमांकन होणार आहे का नाही, याबाबत सरकार काही बोलायला तयार नाही. पुनर्विकासात मराठी माणसाला काय दिलासा देणार, धारावी पुनर्विकासासाठी देण्यात आलेली जागा याबाबत सरकारने चकार शब्द काढलेला नाही. सरकारचे धोरण हे छापील आहे आणि आम्ही छापील उत्तरे ऐकायला आलेलो नाही. सरकारच्या या उत्तराचा निषेध करतो, असा संताप व्यक्त करत अनिल परब यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभागृह सोडले.
ज्यांचा काही संबंध नाही अशी माणसे समितीत
वांद्रे सरकारी वसाहत पुनर्वसनासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीत स्थानिक आमदाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या समितीत भाजपचे तीन सदस्य आहेत. या सदस्यांचा पुनर्वसनाशी काहीही संबंध नाही. आमदार म्हणून मी 2004 पासून वांद्रे सरकारी वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी मी प्रत्येक अधिवेशनात आवाज उठवत आलो आहे.
