महारेराच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची सक्ती असावी, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महारेरा आता नव्याने परिपत्रक जारी करणार आहे.
महारेराचे कामकाज जलद होण्यासाठी जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिले. त्याप्रमाणे महारेराने एक परिपत्रक जारी केले. यामध्ये तातडीने सुनावणी, प्रत्यक्ष व ऑनलाईन हजर राहण्याची व्यवस्था, प्रलंबित निकाल जाहीर करणे, आदेशाची अंमलबजावणी करणे याविषयी मार्गदर्शकतत्त्वे जारी करण्यात आली.
मात्र यातील आदेशांच्या अंमलबजावणीविषयी परिपत्रकात काहीच नमूद नसल्याचे अॅड. असीम नाफडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्या. रियाज छागला व न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने नव्याने परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश दिले. नव्याने परिपत्रक जारी केले जाईल, अशी हमी महारेराने दिली. यावरील पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे.
नगर दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी
महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अपील प्राधिकरण व सक्षम अधिकाऱयाची आहे. नगर दिवाणी न्यायालय निकालाची अंमलबजावणी करते, त्याचप्रमाणे महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद अॅड. नाफडे यांनी केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
