भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचा मराठी बाणा आज विधानसभेत पाहायला मिळाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या देखभालीविषयी जबाबदारी निश्चित करणारे महत्त्वाचे विधेयक केवळ इंग्रजी भाषांतराअभावी रखडल्याने मुनगंटीवार यांची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबरोबर जोरदार खडाजंगी झाली. ‘‘राज्यपालांनी मराठी शिकावे, मी इंग्रजीमध्ये विधेयक लिहून देणार नाही,’’ अशी आक्रमक भूमिका मुनगंटीवार यांनी घेतली. त्यावर विधेयकाचा इंग्रजी अनुवाद सादर करण्याची अट विधिमंडळ किंवा राज्यपालांची नसून ती संविधानातील अनुच्छेद 348 (3) मधील तरतूद आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारी कर्मचाऱयांच्या मातापित्यांप्रति असलेल्या जबाबदारीबाबत खासगी विधेयक आणले आहे. या विधेयकाचे डिसेंबरमध्येच सादरीकरण झाले होते, मात्र ते चर्चेसाठी बॅलेटमध्ये न आल्याने मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त केला. ‘‘विधेयकाची इंग्रजी प्रत राज्यपालांना दिली नसल्याने ते बॅलेटमध्ये येऊ शकत नाही, असे मला सांगण्यात आले. पण इंग्रजी प्रत तयार करण्याची जबाबदारी माझी नाही. जर अधिकारी मराठी शिकतात, तर राज्यपालांनीही मराठी शिकून घेतले पाहिजे,’’ असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. समाजहिताचे निर्णय घेण्यासाठी बुद्धिमत्तेचा आणि नियमांचा उपयोग व्हावा, कामकाज थांबवण्यासाठी नको, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
इंग्रजी अनुवादाची जबाबदारी आमदाराचीच, नार्वेकरांकडून नियमाचा दाखला
‘‘राज्यपालांना मराठी वाचता येते की नाही यावर सभागृहात चर्चा करणे अनुचित आहे. सरकारी विधेयकाच्या बाबतीत भाषांतराची जबाबदारी विधी आणि न्याय विभागाची असते, मात्र जेव्हा एखादा सदस्य खासगी विधेयक मांडतो, तेव्हा त्याच्या इंग्रजी अनुवादाची सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबंधित सदस्याचीच असते,’’ असा नियमाचा दाखला विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिला.
