रोजगार हमी योजनचे बारा वाजल्यामुळे तालुक्यातील ग्रामस्थांना भाकरीच्या शोधात थेट घाटमाथ्यावर जावे लागत आहे. या स्थलांतरणामुळे तालुक्यातील ३५ गावे आणि पाडे ओस पडले आहेत. रोजगार हमी योजनेंतर्गत हाताला काम मिळत नसल्याने हे आदिवासी पोटाची खळगी भरण्यासाठी घाटमाथ्यावरील जुन्नर, ओतूर, बनकर फाटा येथे कांद्याची लागवड व काढणीसाठी जात आहेत.
पावसाळ्यातील शेतीची कामे संपल्यानंतर मुरबाडमधील आदिवासी पाड्यांवर राहणाऱ्यांच्या हाताला सध्या काम नाही. स्थानिक पातळीवरच रोजगार मिळावा, स्थलांतर थांबावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने रोजगार हमी योजना कायदा केला, पण सरकारी यंत्रणेचा चालढकलपणा, अल्प मोबदला व किचकट कायदे यामुळे रोजगार हमी योजनादेखील अपयशी ठरली आहे. परिणामी नाईलाजाने मुरबाडमधील वाड्या, वस्त्यांवरील आदिवासी बांधव मजुरी मिळण्यासाठी पायपीट करत असून त्यांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. कातकरी समाजाची पाच हजार कुटुंबे आपल्या लहान मुलांसह शहरी भागातील वीटभट्ट्यावर वेठबिगारी करत आहेत. सध्या मोठ्या प्रमाणात आदिवासी रोजगारासाठी घाटमाथ्यावर गेले आहेत.
मुरबाड तालुक्यात १ लाख ९ हजार ५३२ एवढे नोंदणीकृत मजूर आहेत. या मजुरांना रोज फक्त ३१२ रुपये एवढी मजुरी रोजगार हमी योजनेंतर्गत मिळते. हा सरकारी दर अतिशय कमी असल्याने कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे, असा प्रश्न मजुरांसमोर उभा आहे.
पोटासाठी केवळ आदिवासी बांधवच नव्हे तर सरपंच, उपसरपंचदेखील वणवण भटकंती करत आहेत. मुरबाडमध्ये ७० गावे हे पेसाअंतर्गत असूनही सरकारी योजना मिळत नसल्याने ग्रामस्थांवर स्थलांतराची वेळ येऊन ठेपली आहे.
घाटमाथ्यावर सध्या ५०० ते ६०० रुपये मजुरी कांदा लागवडीला मिळत आहेत. शासनाच्या ३१२ रुपये मजुरीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे फार कठीण आहे त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष अनिल भांगल यांनी केली आहे.
