जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड रद्द करा! अजित पवारांची मागणी

1157

जनतेतून होणारी सरपंचाची आणि नगराध्यक्ष ची निवडणूक रद्द करून त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच निवडून येणाया सदस्यांमधून या दोघांची निवड व्हावी तसेच महापालिकेच्या प्रभाग पद्धतीऐवजी एक किंवा दोन सदस्यांचा वार्ड अमलात आणावा. आणि सहकारामध्ये तज्ञ संचालक म्हणून घुसवण्यात आलेल्या भाजपच्या तथाकथित तज्ञांना हाकलून द्या. अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सत्तारूढ पक्षाच्या मंडळ बैठकीत मांडली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या सत्तारूढ विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांची बैठक विधिमंडळातील शिवसेनेच्या पक्ष कार्यालयात झाली. या बैठकीत बोलताना अजित पवार यांनी मागील सरकारच्या काळात जनतेमधून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडून देण्याचा निर्णय हा भाजपच्या हिताचा होता. म्हणून तो घेतला गेला. परंतु आता त्यामध्ये बदल करून तातडीने पूर्वीप्रमाणेच सरपंच आणि नगराध्यक्षांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत . सध्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत .त्यांची प्रक्रिया थांबून जुन्या पद्धतीने निवडणुका कशा घेता येतील यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया तपासून निर्णय घेण्याची आवश्यकता अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

महानगरपालिकांमध्ये तीन ते चार सदस्यांचा एक प्रभाग याप्रमाणे असणारी निवडणूक रचना बदलून ती एक सदस्य वॉर्डाची करायची की दोन सदस्य अशी विचारणा पवार यांनी उपस्थित आमदारांना केली. तेव्हा दोन सदस्यांचा एक वॉर्ड करावा, असा आग्रह आमदारांनी धरला. त्यावर पवार यांनी सत्तारूढ पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक घेऊन त्यामध्ये निर्णय करू असे स्पष्ट केले.

सहकारी संस्थांमध्ये तज्ञ संचालकांच्या नावाखाली संचालक मंडळांमध्ये भाजपने आपले लोक घुसवले आहेत. त्यांची हकालपट्टी करून पूर्वीप्रमाणेच संचालक मंडळ कार्यरत ठेवावे. अशी सूचना पवार यांनी केली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार प्रदान करणारा नवीन कायदा करण्यात आला परंतु तो चुकीचा आणि अंमलबजावणी करताना योग्य नाही म्हणून त्यामध्ये देखील बदल करून पृथ्वीप्रमाणेच बाजार समितीच्या आणि साखर कारखान्याच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ठेवावी लागेल असे त्यांनी सांगितले.फडणवीस सरकारच्या काळात सरकारी वकिलांच्या मोठया प्रमाणात नेमणुका झाल्या त्यांनाही तातडीने बदलून टाका असे सांगितले.

नगर पंचायत सदस्यही पक्षांतरबंदीच्या कक्षेत
राज्यातील महापालिका नगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाठोपाठ आता नगर पंचायतीचे सदस्यही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. या कायद्यानुसार नगर पंचायत सदस्य अपात्र ठरल्याच्या दिनाकांपासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याला सदस्य राहता येणार नाही. यासंदर्भातील विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. राज्याचे ग्रामविकासमंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमन 1986 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले. या विधेयकात स्थानिक प्राधिकरणाच्या परिषद सदस्याला पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. आजच्या विधेयकामुळे हीच तरतूद नगर पंचायत सदस्यालाही लागू होईल. याआधी राज्यपालांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता सुधारणा अध्यादेश जारी केला होता. त्यावेळी विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नव्हते. आता अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याची अधिनियमात रूपांतर केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या