>>विजय जोशी, नांदेड
राज्यातील मिंधे सरकार म्हणजे थापाड्यांचा बाजारच ! नुसत्या थापा मारून लोकांना भुलवायचे. घोषणा करायची, पण पैसा मात्र द्यायचा नाही, असे थापेबाज धोरण या सरकारचे आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त गेल्या वर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिंधे सरकारने घोषणांची बरसातच केली होती. तब्बल ४६ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यापैकी नांदेड जिल्हयासाठी २०० कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. वर्ष उलटत आले तरी जाहीर निधीपैकी एक पैसासुद्धा मिंधे सरकार देऊ शकले नाही!
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा फार्स मिंधे सरकारने केला होता. काजू-बदाम खात तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र हे पॅकेज नसून मराठवाड्याच्या हाती गाजरच दिल्याचे उघड झाले आहे. याच पॅकेजमधून नांदेड जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या योजनांसाठी जवळपास २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०० कोटी तर दूरच राहिले, वर्षभरात साधे दोन रुपयेसुद्धा मिंधे सरकार देऊ शकले नाही.
मिंधे सरकारच्या लोणकढी थापा
नांदेड जिल्ह्यातील निजामकालीन शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ३० कोटी रुपये, जगप्रसिद्ध होट्टल मंदिरासाठी १० कोटी रुपये, गोदावरी घाटाच्या सुशोभीकरणासाठी १०० कोटी रुपये, कंधार तालुक्यातील कल्हाळी येथे हुतात्मा स्मारक, माहूर येथे वनविश्रामगृह आदी घोषणा करण्यात आल्या. नांदेड शहरात गृहविभागाच्या वतीने सीसीटीव्हीचे जाळे उभारण्यासाठी १०० कोटी रुपये घोषित करण्यात आले. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी सरकार दरबारी पाठवण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप एक छदामही मिळाला नसल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या ३२९ कोटी १६ लक्ष रुपयांच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. त्यातील वीस टक्के रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. जिल्ह्यातील अर्धापूर नगर पंचायतीसाठी २५.१३ कोटी रुपयांचा निधी सरोवर पुनर्रजीवन प्रकल्पासाठी जाहीर झाला त्यातील कुठलीही रक्कम आजपर्यंत मिळालेली नाही. माहूर नगर परिषदेच्या सरोवर जीवन पुनर्रजीवन प्रकल्पासाठी २४.६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. तोही अद्याप अप्राप्त आहे. लोहा शहरासाठी ६६.३९ कोटी रुपयांचा पाणीपुरवठा प्रकल्प सोबतच नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पासाठी ८.७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र या मंजूर प्रस्तावापैकी। एकही रूपया अद्याप मिळालेला नाही.
