नवी मुंबई महापालिकेत गेले अनेक वर्षे कंत्राटी काम करणाऱ्या कर्मचारी व कामगारांची सेवा कायम करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन पद भरती करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र प्रशासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
पालिकेने गेल्या वर्षी 678 पदांची भरती जाहीर केली. त्याविरोधात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी अॅड. आशीष पवार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. आमची सेवा कायम करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या 449हून अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानुसार नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या महासभेत हा निर्णय घेण्यात आला.
उपआयुक्त किसनराव पालांडे यांनी या निर्णयाचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र न्या. रियाज छागला व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. पालिकेने नवीन पद भरती जाहीर केली होती. मात्र या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम केल्यानंतर उरलेल्या रिक्त पदांसाठी भरती केली जाईल, असे महासेभेने ठरवले असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
अनधिकृत, बॅकडोअर प्रवेश म्हणणे चुकीचे
हे सर्व कंत्राटी कर्मचारी 10 ते 18 वर्षांपासून सेवा देत आहेत. यानेच प्रशासनाचा कारभार सुरळीत सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या कर्मचाऱ्यांना अनधिकृत म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सेवा कायम केल्यास त्यांची बॅकडोअर इंट्री म्हणणेही चुकीचे ठरेल, असे महासभेने ठरावात नमूद केले.
कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा टप्प्याटप्प्याने कायम केली जाईल. तोपर्यंत पात्र कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळेल, असेही ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
