नवी मुंबई महापालिकेत काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती आता ५८ ऐवजी ६० व्या वर्षी होणार आहे. हा बदल करण्यासाठी सेवा विनियम २०२६ तयार करून आज स्थायी समितीत सादर केले. हा प्रस्ताव स्थायी समितीने दाखल करून घेतला असून चर्चेनंतर तो महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सुखद धक्का बसला आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती ५८ ऐवजी ६० व्या वर्षी करण्यात यावी अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. त्यासाठी विचारविनिमय शासकीय स्तरावर सुरू असतानाच नवी मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती ६० व्या वर्षी करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने कंबर कसली आहे. सेवा विनियम २०२६ तयार करून मंजूर करण्यासाठी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी आज स्थायी समितीच्या पटलावर प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावात महिलांची प्रसूती रजा सहा महिन्यांऐवजी नऊ महिन्यांची करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. नाईक यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर लोकप्रतिनिधी जरी समाधानकारक असले तरी अतिरिक्त आयुक्त संजय पवार यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. या प्रस्तावाला शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अर्थसंकल्पासाठी अंदाजपत्रक सादर
नवी मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त संजय पवार यांनी आज अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांच्याकडे सादर केले. त्यावरून स्थायी समिती अर्थसंकल्प तयार करून तो महासभेत मांडणार आहे.
सरकारचे डिपार्टमेंट नाही
महापालिकेत शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करीत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी शासनासाठी नाही तर पालिकेसाठी काम करावे. महापालिका हे राज्य सरकारचे डिपार्टमेंट नाही. यापुढे पालिका नगरविकास विभागाच्या तालावर नाचणार नाही, असा इशारा सागर नाईक यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा सुरू असताना भाजपचे नगरसेवक सुरेश शेट्टी यांनी नेरुळमधील रुग्णालयाचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र हे विषयांतर आहे, असे स्पष्ट करून सागर नाईक यांनी त्यांची बोलती बंद केली.
