नवीन परकीय नागरिक स्थलांतर विधेयक 2025 चे कायद्यात रूपांतर झाले असून हा कायदा आता देशभरात लागू झाला आहे. या कायद्यांतर्गत बनावट पासपोर्ट आणि व्हिसा बनवणाऱ्यांना आणि तो बाळगणाऱयांना तब्बल सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 4 एप्रिल रोजी नवीन परकीय नागरिक स्थलांतर विधेयकाला मंजुरी दिली.
केंद्र सरकारकडून परकीय स्थलांतर कायदा 2025 ची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार व्यास यांनी काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. जर कुणी बनावट पासपोर्ट, व्हिसाच्या माध्यमातून हिंदुस्थानात प्रवेश करून इथे राहत आहे किंवा त्याच पासपोर्ट, व्हिसावर हिंदुस्थानातून दुसऱया देशात जात असल्याचे उघडकीस आल्यास त्याला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची तसेच दहा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होईल, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
देशात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने परकीय नागरिक स्थलांतर विधेयक आणले होते. या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली. त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
हॉटेल्स, शिक्षण संस्थांना परदेशी नागरिकांची माहिती देणे बंधनकारक
हॉटेल्स आणि नार्ंसग होमसारख्या ठिकाणी राहणाऱया तसेच विविध शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी नागरिकांबद्दल सरकारला माहिती देणे नवीन परकीय स्थलांतर कायद्यानुसार बंधनकारक असणार आहे. जेणेकरून येथे परकीय नागरिक बेकायदेशीरपणे राहू शकणार नाहीत, असेही अधिकाऱयांनी म्हटले आहे. बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसावर देशात राहणाऱया नागरिकांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच 7 ते 10 लाखांपर्यंत दंडाची कारवाई नवीन परकीय स्थलांतर कायद्यानुसार बंधनकारक असणार आहे.
