आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेल्या पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी दिली जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पोटगी ही सामाजिक न्यायाची उपाययोजना आहे, ती सक्षम व्यक्तींमधील आर्थिक समानता साधण्याचे किंवा संपत्ती वाढवण्याचे साधन नाही.
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, कायद्यानुसार भरणपोषण मागणाऱ्या व्यक्तीने आर्थिक सहाय्याची खरी गरज असल्याचे दाखवणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले की हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम २५ अंतर्गत असलेले न्यायालयाचे अधिकार अशा अर्जदाराच्या बाजूने वापरता येणार नाहीत जो आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र आहे. हा अधिकार नोंदीवर उपलब्ध माहिती, दोन्ही पक्षांची आर्थिक स्थिती आणि अर्जदाराच्या आर्थिक असुरक्षिततेबाबत कोणताही पुरावा नसल्यास, योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने वापरला पाहिजे.”
न्यायालयाने ही टिप्पणी करताना कुटुंब न्यायालयाच्या त्या आदेशाला मान्यता दिली, ज्यामध्ये एका महिलेला कायमस्वरूपी भरणपोषण नाकारण्यात आले होते आणि तिच्या पतीला क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करण्यात आला होता.
