श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये एका नव्या कायद्यामुळे एका माजी राष्ट्रपतींना सर्व सरकारी सुविधांना रामराम करावा लागत आहे. माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे गेल्या 10 वर्षांपासून त्या सरकारी बंगल्यात वास्तव्यास होते. मात्र नुकताच लागू झालेल्या नव्या कायद्यामुळे माजी राष्ट्रपतींना राजधानी कोलंबोमधील आलिशान घर सोडावे लागणार आहे.
श्रीलंकेत माजी राष्ट्रपतींच्या सरकारी सुविधा काढूण घेणारा Presidents’ Entitlement (Repeal) Act नावाचा एक नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत माजी राष्ट्रपतींना त्याच्या सरकारी सुविधांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. या काद्याअंतर्गत माजी राष्ट्ररपतींना सरकारी निवासस्थान, मासिक भत्ता, सुरक्षा कर्मचारी, वाहन, सचिवालय सुविधा आणि इतर फायदे मिळणे बंद झाले आहे.
श्रीलंकेत लागू झालेल्या या काद्यामुळे आता देशातील इतर माजी राष्ट्रपतींना देखील सरकारी निवासस्थान रिकामे करावे लागेल. माजी राष्ट्रपती चंद्रिका कुमार तुंगा यांना देखील सरकारी निवासस्थान सो़डावे लागणार आहे. मात्र आता त्यांनी सध्याच्या सरकारकडून घर रिकामे करण्यासाठी 2 महिन्यांचा वेळ मागितला आहे.
गेल्या वर्षी श्रीलंकेत निवडणुका झाल्या. तेव्हा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवणारे अनुरा कुमार दिसानायके यांनी देशातील जनतेला काही वचनं दिली होती. त्यापैकीच एक म्हणजे ते माजी राष्ट्रपतींच्या खर्चाला आळा घालतील. त्यांच्या या आश्वासनाला श्रीलंकेच्या जनतेने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आता या सरकारने माजी राष्ट्रपतींवर होणाऱ्या खर्चाला ब्रेक लावण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे.
