लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळेल, रेपो रेटचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा शुक्रवारी पह्ल ठरली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सलग आठव्यांदा व्याजदरात बदल केलेला नाही. तसेच व्याजदर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवले आहे. त्यामुळे ईएमआय कमी होईल, अशा अपेक्षेवर बसलेल्या लाखो सर्वसामान्यांच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे.
फेब्रुवारी 2023मध्ये आरबीआयने शेवटचे दर 0.25 टक्के ते 6.5 टक्क्याने वाढवले होते. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी 5 जूनपासून सुरू असलेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. दर दोन महिन्यांनी ही बैठक होते. आरबीआयने एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर वाढवले नव्हते. सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 5.90 टक्क्यांपर्यंत वाढले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये व्याजदर 6.25 टक्क्यांवर पोहोचले. यानंतर आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी शेवटची पतधोरण बैठक फेब्रुवारीमध्ये झाली होती, ज्यामध्ये व्याजदर 6.25 टक्क्यांवरून 6.50 टक्के करण्यात आला होता.
महागाईचा उच्चांक
गेल्या काही वर्षांपासून महागाईने उच्चांक गाठला आहे. गॅसच्या किंमती, डाळीच्या किंमती, पेट्रोलच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तरीही केंद्रातील मोदी सरकारला महागाई कमी करण्यात सपशेल अपयश आले आहे. काल, गुरुवारी क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेन्स अँड एनालिसिसने आपली मासिक राइस रोटी रेटचा रिपोर्ट सादर केला असून यानुसार मे महिन्यात व्हेज थाळीच्या किंमतीत 9 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
2.5 टक्क्यांनी वाढले व्याजदर
27 मार्च 2020 – 4.4 %
22 मे 2020 – 4 %
3 मार्च 2022 – 4.4 %
8 जून 2022 – 4.9 %
5 ऑगस्ट 2022 – 5.4 %
30 सप्टेंबर 2022 – 5.9 %
7 डिसेंबर 2022 – 6.2 %
8 फेब्रुवारी 2023 – 6.5 %
निवडणुकीमुळे रेपो दरात वाढ नाही
2022-23 या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिल-2022 मध्ये झाली. तेव्हा आरबीआयने रेपो दर 4 टक्क्यावर स्थिर ठेवला होता. परंतु 2 मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावून आरबीआयने रेपो रेट 0.40 टक्क्याने वाढवून 4.40 टक्के केला. रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020नंतर झाला. 6 ते 8 जून दरम्यान झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40 टक्क्यांवरून 4.90 टक्के झाला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये ते 0.50 टक्क्याने वाढवून 5.50 टक्क्यांवर नेले. परंतु 2024च्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आले नाहीत.
