मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या शहापूर तालुक्यातील आदिवासींच्या नशिबी आजही नरकयातना आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही शहापूरच्या ६५ गावपाड्यांत रस्तेच नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. पायाभूत सोयीसुविधांअभावी आदिवासींचा विकास खुंटला आहे. रस्त्यांअभावी आदिवासी कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून गर्भवती माता, गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी झोळीतून न्यावे लागते.
आदिवासीबहुल तालुका म्हणून शहापूर ओळखला जातो. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहापूर तालुक्याची लोकसंख्या ३ लाख १३ हजार १५१ आहे. आज त्यामध्ये लाखाने वाढ झाली आहे. शासनाकडून ९ टक्के निधी आदिवासी समाजाच्या उत्कर्षासाठी वापरला जातो. आदिवासी विकास विभागामार्फत अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र निधी आणि योजना कागदावरच राहिल्यामुळे आजही आदिवासी बांधवांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
शहापूर तालुक्यातील तब्बल ६५ गावपाड्यांपर्यंत रस्तेच पोहोचलेले नाहीत. या गावपाड्यांतून मुख्य बाजारपेठेत येण्यासाठी सात ते आठ किलोमीटर पायपीट करावी लागते. सरकारने आदिवासींसाठी गावठाण मंजूर करून ७५ वाड्यांमध्ये घरकुले बांधली. मात्र रस्ते, विजेची सुविधा नसल्यामुळे आदिवासी बांधवांना चाचपडत जीवन जगावे लागत आहे. दरम्यान तांत्रिक अडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू असून लवकरच ६५ गावपाड्यांतील १७ रस्ते बनवण्यात येणार आहेत. इतर रस्त्याच्या अडचणीही सोडवल्या जातील, असे तहसील दार परमेश्वर कासुळे यांनी सांगितले.
मुलांचे शिक्षण अर्धवट
अटींमुळे होत नाहीत. पावसाळ्यात चिखलातून आणि उन्हाळ्यात दगडधोंड्यांतून अडखळत पायपीट करावी लागते. शिक्षण, दवाखाना, बाजार कोणत्याही कारणासाठी वर्षाचे १२ महिने पायपीट करण्याशिवाय रस्त्यांची कामे वनविभागाच्या जाचक पर्याय नाही. असुरक्षित प्रवासामुळे अनेक मुलामुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले आहे.
तांत्रिक अडचणींचे तुणतुणे
शासकीय यंत्रणा तांत्रिक अडचणींचे तुणतुणे वाजवत रस्ते करू देत नाही. आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून येथील रस्ते तत्काळ बनवून द्यावेत अन्यथा मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आदिवासी कक्षाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख जानू हिरवे यांनी दिला आहे.
