मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला ओबीसी नेते व संघटनांकडून विरोध होऊ लागला आहे. जालना, बीड, नांदेड, गोंदिया येथे ओबीसी संघटनांनी जीआरची होळी करत संताप व्यक्त केला. सरकारविरोधातील ओबीसी संघटनांचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याच्या भीतीने फडणवीस सरकारने चलाखी करत 16 ऑक्टोबर 2020 च्या जीआरला फोडणी देत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी ज्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे
त्याप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय आज तातडीने घेण्यात आला. या समितीच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत.
भाजपचे चार, तर शिंदे-अजितदादा गटाचे दोन सदस्य
ओबीसींसाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत भाजपचे चार मंत्री, तर शिंदे गट आणि अजितदादा गटाच्या प्रत्येकी दोन मंत्र्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे समितीचे अध्यक्ष असून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील तर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव उपसमितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी सकाळी 11 वाजता नागपुरात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाला भेट देणार आहेत. यावेळी ते महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्याशी चर्चा करतील.
भुजबळांचा कॅबिनेटवर बहिष्कार, मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टात जाणार
मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे नाराज झालेल्या मंत्री छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकला. मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत ओबीसींच्या मनात संभ्रम आहे. याबाबत वकिलांचा सल्ला घेऊन या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. कुठल्याही जातीला दुसऱया जातीत टाकण्याचा हक्क सरकारला नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
