झारखंडच्या सोरेन सरकारने बुधवारी ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू ठेवले असतानाच घेण्यात आलेला हा निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे. मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणामध्ये प्रत्येकी दोन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील एकूण आरक्षण 77 टक्के झाले आहे.
