सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांच्या वाट्याला येणारी सर्वसमावेशक योजनेतील 20 टक्के घरे हडप करणाऱ्या बिल्डरांना आता मोठा धक्का बसला आहे. ही घरे लाटणाऱ्या 11 बिल्डरांच्या ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) रोखण्याचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी महापालिका आणि सिडको प्रशासनाला दिले आहेत. या प्रकल्पातून नवी मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांना 791 घरे मिळणार होती. मात्र बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही घरे परस्पर लाटण्यात आली. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याच्या सूचनाही राम शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
राज्य सरकारने 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार 10 लाख व त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालि का हद्दीतील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड असलेल्या खासगी जमिनीवरील गृहनिर्माण प्रकल्पात 20 टक्के राखीव घरे किंवा गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिकेत अनेक नामांकित विकासकांकडून 2017 पासून 2022 पर्यंत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारूनही त्यातील 20 टक्के घरे म्हाडाला हस्तांतरित करण्यात आली नाहीत.
विकासकांनी प्रकल्प उभारण्याच्या आधी घेतलेल्या बांधकाम परवान्यात दारिद्र्यरेषेखालील घरांसाठीची अट होती. मात्र या गृहप्रकल्पातील घरे गरीबांना मिळू नयेत म्हणून जाणूनबुजून विकासकांकडून यूडीसीपीआर-2020 मधील अटींचा आधार घेतला गेला आहे. अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून दारिद्र्यरेषेखालील सर्वसामान्यांसाठी असलेली घरे वगळण्यात आली. या प्रकल्पांना पुन्हा नव्याने सुधारित सीसी देण्याचा कारनामाही करण्यात आला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. विधान परिषदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
या घोटाळ्यासंदर्भात विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीला अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यात चूक झाल्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचेही यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
परवान्यात दारिद्र्यरेषेखालील घरांसाठीची अट होती. मात्र या गृहप्रकल्पातील घरे गरीबांना मिळू नयेत म्हणून जाणूनबुजून विकासकांकडून यूडीसीपीआर-2020 मधील अटींचा आधार घेतला गेला आहे. अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून दारिद्र्यरेषेखालील सर्वसामान्यांसाठी असलेली घरे वगळण्यात आली. या प्रकल्पांना पुन्हा नव्याने सुधारित सीसी देण्याचा कारनामाही करण्यात आला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. विधान परिषदेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या घोटाळ्यासंदर्भात विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीला अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यात चूक झाल्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचेही यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोणावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्या !
नवी मुंबईत 2017 पासून 2022 पर्यंत अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र सर्वसामान्यांसाठी 20 टक्के घरे म्हाडा किंवा सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आली नाहीत. सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी शासनाने हे धोरण आणले आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी चौकशी समितीने घ्यावी. चौकशी अहवाल येईपर्यंत अशा सर्व 11 बांधकाम व्यावसायिकांची ओसी रोखण्यात यावी असेही राम शिंदे यावेळी म्हणाले.
