मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात उभारण्यात आलेल्या इमारतींचे बेकायदेशीर बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले असून या कारवाईबाबत दिलेल्या सर्व आदेशांची पूर्तता केल्याची माहिती मुंबई उपनगर जिह्याधिकाऱ्यांच्या वतीने आज न्यायालयात देण्यात आली. याची दखल घेत या कारवाईची जाणकारांमार्फत पाहणी करून त्याचा अहवाल 28 जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
नियम पायदळी तुडवत काही बिल्डरांनी विमानतळ परिसरात उंच इमारती बांधल्या आहेत. या बांधकामामुळे विमानांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, या इमारतींच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून पाडकामाबाबत दिलेल्या सर्व आदेशांची पूर्तता करण्यात आल्याचे मुंबई उपनगर जिह्याधिकाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
निर्धारित उंचीच्या वर इमारतींवरील बांधकामाबाबत केलेल्या कारवाईची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट करत यासंदर्भातील इतर याचिका न्यायालयाने निकाली काढत मुख्य याचिकेवरील सुनावणी 28 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
