संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू आहे. हे सत्र इंधनाची दरवाढ, तेलाची आणि एलपीजीची टंचाई आणि आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीत देशाची सुरक्षा आणि उपाययोजना या मुद्द्यांमुळे गाजत आहे. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये प्रधान सचिव आणि गृहसचिव यांना तडकाफडकी पदावरून हटवले आहे. या निर्णयाचा निषेध करत राज्यसभेत टीएमसी खासदारांनी सभात्याग केला. तसेच राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी मतदान होत आहे.
१० राज्यांमधील ३७ जागा भरण्यासाठी होणाऱ्या द्विवार्षिक राज्यसभा निवडणुका सोमवारी नियोजित आहेत. या निवडणुकीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांसारखे प्रमुख उमेदवार रिंगणात उतरणार आहेत. नितीश कुमार यांची ‘जेडी(यू)’ (JD(U)) ही भाजपची केंद्र आणि बिहार अशा दोन्ही ठिकाणी मित्रपक्ष आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ बिहारचे नेतृत्व केल्यानंतर, राज्यसभा निवडणूक लढवण्याचे नीतीश कुमार यांनी जाहीर केले होते.
काही राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या जागा रिक्त होत आहेत, त्यामध्ये महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे. त्यातील २६ उमेदवार यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. आता उर्वरित ११ जागांसाठी मतदान होणार आहे; यामध्ये बिहारमधील पाच, ओडिशातील चार आणि हरियाणातील दोन जागांचा समावेश आहे.
बिनविरोध निवडून आलेल्या २६ उमेदवारांपैकी, सत्ताधारी भाजपने सात जागांवर विजय मिळवला आहे, तर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने पाच जागा जिंकल्या आहेत. इतर प्रमुख पक्षांमध्ये टीएमसी (TMC) आणि डीएमके (DMK) यांचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘INDIA’ आघाडीचे घटकपक्ष असलेल्या या दोन्ही पक्षांचे अनुक्रमे चार आणि तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असतानाच हे मतदान होत आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, तसेच गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांची बदली करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा निषेध करत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी आजच्या दिवसासाठी राज्यसभेतून सभात्याग केला.राज्यसभेत शून्य प्रहराचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी, टीएमसीचे सभागृह नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, आम्हाला सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय नको आहे. निवडणूक आयोगाने रात्रीच्या वेळी मुख्य सचिव आणि गृहसचिवांना काढून टाकले. निवडणूक आयोगाला हा अधिकार आहे. त्यानंतर डेरेक म्हणाले, आम्हाला व्यत्यय नको आहे आणि दिवसभरासाठी सभागृहातून बाहेर पडून या निर्णयाचा निषेध करत आहोत.
