ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. विरोधी पक्ष आक्रमक असताना केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख घोषित केली आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 21 जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेचं विशेष अधिवेशन घेण्यापासून केंद्र सरकारने पळ काढल्याची टीका होत आहे.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. एकूण 23 दिवसांच्या या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानशी अचानक झालेली शस्त्रसंधी, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि अनेक विधेयकांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. तीन महिन्यांहून अधिकच्या खंडानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज हे 21 जुलैला सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. या वर्षी संसदेचं पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे 31 जानेवारीला सुरू झालं होतं. त्यानंतर 4 एप्रिलला संसदेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.
ऑपरेशन सिंदूरवर संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून लावून धरली आहे. यासाठी 16 विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना पत्रही लिहिले आहे. तसेच दुसरीकडे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख केंद्र सरकारने घोषित केली आहे. यामुळे ऑपरेशन सिंदूर आणि पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी सरकारने डावलली आहे. यामुळे विरोधी पक्ष सरकार विरोधात आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.
ऑपरेश सिंदूर, शस्त्रसंधी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्यांवर संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. तसेच विरोधी पक्षांनी प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरवरची माहिती सर्व जगाला दिली जातेय पण संसदेला नाही, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
