गणेशोत्सवानिमित्त एसटी महामंडळाने सोडलेल्या जादा गाड्यांच्या सेवेमध्ये एसटी कर्मचारी अक्षरशः भरडले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डय़ांमुळे कोकणात एसटी नेताना चालक-वाहकांना सलग 45 ते 60 तास ड्युटी करावी लागत आहे. या ड्युटीचा ‘ओव्हरटाइम’ न देताच कर्मचाऱ्यांना राबवले जात आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी पाणी, शौचालय, स्नानगृह या प्राथमिक सुविधा पुरवण्यातही सरकार ‘फेल’ ठरले आहे.
गणेशभक्तांच्या सोईसाठी एसटी महामंडळाने यंदा 5 हजार जादा गाड्यांची व्यवस्था केली आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील खेडोपाडी या गाड्या धावत आहेत. राज्याच्या अन्य विभागांतून बसगाड्या मागवून मुंबई, ठाणे विभागातील प्रवाशांच्या सेवेत उतरवल्या. मात्र परजिल्ह्यांतून आलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची राहण्याची-जेवणाची योग्य व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे चालक-वाहकांना रस्त्यात गाड्या पार्क करून एसटी गाड्यांमध्येच झोपावे लागले. परिवहन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातदेखील कर्मचाऱ्यांची परवड झाल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला. दोन दिवसांपासून कोकणचा रस्ता धरलेल्या एसटी बसगाड्यांना मुंबई-गोवा महामार्गाची दुर्दशा व तेथील वाहतूक कोंडीमुळे गावी पोहण्यास चार ते पाचपट अधिक वेळ लागत आहे. सलग 45 ते 60 तास ड्युटी करूनही ओव्हरटाइम दिला जात नाही. त्यामुळे चालक-वाहकांमध्ये महायुती सरकार आणि महामंडळाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
अतिरिक्त 24 तासांच्या ड्युटीचा भत्ता नाही
चालक-वाहकांनी सलग 45 तास ड्युटी केल्यानंतर आठ तास ड्युटीचा कालावधी वगळून 37 तासांचा ओव्हरटाइम देणे गरजेचे आहे. मात्र दुसऱ्या दिवशी कामगिरी विनाखंड चालू असूनही दुसऱ्या दिवसाची बारा तासांची कामगिरी त्यातून वजा केली जाते. अशाच प्रकारे तिसऱ्या दिवसासाठी पुन्हा 12 तास वजा केला जातात. या नियमबाह्य पद्धतीने चालक-वाहकांच्या अतिरिक्त 24 तासांच्या ड्युटीचा भत्ता टाळला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कामगार सेनेची मागणी
गणपती जादा वाहतुकीच्या नियोजनामधील त्रुटीमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची होणारी गैरसोय आणि महामंडळाचे नुकसान टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेने केली आहे. यासंदर्भात कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी एसटी महामंडळाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहिले आहे.
मतदारांच्या खुशीसाठी महामंडळ तोट्यात!
यापूर्वी सण-उत्सवातील जादा वाहतुकीवर 30 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त प्रवास भाडे वसूल केले जायचे, मात्र प्रवाशांची नाराजी टाळण्यासाठी शुल्क वसुलीच्या पद्धतीला सरकारकडून यावर्षी फाटा देण्यात आला. ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीत महामंडळाचे यात नुकसान होत आहे. आगामी निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी हा प्रकार सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
