कायद्याचा भंग करून कांदळवनात बांधकाम करणाऱया विकासकांच्या बांधकामांच्या परवानग्या तपासण्यात येतील त्यात भंग केल्याचे आढळल्यास बांधकामाच्या परवानग्या रद्द करण्यात येतील अशी घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आज विधानसभेत केली. कांदळवन नष्ट करून बांधकाम करणाऱया ठाण्यातील रुस्तमजी बिल्डरला दंड आकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाण्यातील माजिवडे येथील कांदळवनामध्ये बांधकाम केल्याबाबत विधानसभेतील शिवसेनेचे गटनेते आमदार भास्कर जाधव यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत 2023 मध्ये स्थानिक नागरिकाने तक्रार केली होती, पण दोन वर्षे या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्यावर अधिकाऱयांनी जाऊन कांदळवनाची पाहणी केली अशी तक्रार भास्कर जाधव यांनी केली
ठाण्यामधील माजिवडे येथे 2.73 हेक्टर क्षेत्र कांदळवन क्षेत्रावर बांधकाम करण्यात येत असल्याची तक्रार कैद्र सरकारच्या ‘पीजी पोर्टल’ येथे 2023 मध्ये करण्यात आली होती. कैद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने ही तक्रार त्यावेळी 19 दिवसांनंतर राज्याच्या पर्यावरण विभागाला पाठविण्यात आली. पर्यावरण विभागाने ही तक्रार दोन वर्षांनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवली. कांदळवनाबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याची कबुली वनमंत्री नाईक यांनी दिली.
राज्यात कुठेही कांदळवनात सुरू असलेल्या बांधकामांना स्थगिती देण्यात येईल तसेच यापूर्वी दिलेल्या परवानग्यांची पुनश्च तपासणी करावी, असे आदेश नाईक यांनी दिले. आमदार संजय केळकर यांनी ही कारवाई किती कालावधीत होईल, अशी विचारणा केली होती. तर, पुढील अधिवेशनापूर्वी ही कारवाई केली जाईल, असे नाईक त्यावर सांगितले.
अधिकाऱयांवरही कारवाई
ठाण्यातील माजिवडे येथील कांदळवन क्षेत्रात सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत तक्रारीची दोन वर्षांनंतरही दखल न घेणाऱया तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱया अधिकाऱयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीत दोषी निष्पन्न होणाऱया अधिकाऱयांवर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करणार
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱया कचऱयाची शास्त्राsक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी पंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज 300 टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून, ओल्या कचऱयापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जाते, तर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो. नगरपालिका व महानगरपालिकामध्ये कचऱयाचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. याबाबत विजय देशमुख, अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
