कश्मीर संवेदनशील विषय, सरकारवर विश्वास ठेवा! सर्वोच्च न्यायालयाची कणखर भूमिका

456

जम्मू-कश्मीरमध्ये 370 कलम हटवल्यानंतर घालण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन आठवडे पुढे ढकलली. कश्मीरचा विषय संवेदनशील असून तेथील परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी केंद्र सरकारला पुरेसा वेळ द्यायला हवा. त्यासाठी सरकारवर विश्वास ठेवायला हवा, असेही न्यायालय म्हणाले.

काँग्रेस कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,‘कोणतीही परिस्थिती झटपट बदलत नाही. त्यासाठी काही वेळ देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये लादण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधात सरकारला कोणत्याही प्रकारचा आदेश आपण देऊ शकत नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली.

रक्ताचा एकही थेंब सांडलेला नाही! 

जम्मू-कश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी किती वेळ लागेल, असा प्रश्न न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना विचारला. त्यावर महाधिवक्त्याने कोर्टाला सांगितले, ‘सरकार प्रत्येक क्षणाक्षणाचा आढावा घेत आहे. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टींवर सरकारची नजर आहे. रक्ताचा एकही थेंब सांडलेला नाही आणि आतापर्यंत अजिबात जीवितहानी झालेली नाही. 2016मध्ये ज्यावेळी अशाच प्रकारची परिस्थिती होती त्यावेळी परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी तीन महिने लागले होते. यावेळी लवकरात लवकर परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.’

न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही!

परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी केंद्र सरकारला पुरेसा वेळ द्यायला हवा. घालण्यात आलेले निर्बंध काही वेळा सरकारने शिथीलही केले आहेत.  अशा वेळी काही अनुचित प्रकार घडले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?  हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे  या प्रकरणात हस्तक्षेप  करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परिस्थिती पूर्वपदावर आली  नाही तर पुन्हा या!

सरकार दरदिवशीच्या परिस्थितीचा आढावा घेत आहे, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला आश्वासन दिले की, जर परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही तर तुम्ही पुन्हा न्यायालयात या. तसेच सध्या कश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या