पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मोशीतील कचरा डेपोच्या जागेवर डोंगर उभारला जात असल्यामुळे गतवर्षी पुनावळेत कचरा डेपो उभारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, पुनावळेत कचरा डेपो होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी जोरदार विरोध केला. कचरा डेपोचा विषय अधिवेशनातही गाजल्यानंतर 18 डिसेंबर 2023 रोजी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कचरा डेपोला स्थगिती दिल्याचे विधिमंडळात तोंडी जाहीर केले होते. मात्र, गेल्या सव्वा वर्षात पुनावळे कचरा डेपोच्या स्थगितीबाबत महापालिकेला राज्य शासनाने लेखी कळविले नाही. पुनावळेतील कचरा डेपोचे आरक्षण ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे पुनावळेत कचरा डेपो होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात दररोज 1200 ते 1300 टन कचरा निर्माण होतो. हा सर्व कचरा सध्या मोशी येथील कचरा डेपोत डम्पिंग केला जातो. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जात असून, सुका कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती केली जात आहे. तसेच प्लॅस्टिकचे ब्लॉक तयार करून प्लॅस्टिक साहित्य उत्पादक कारखान्यांना पुरविले जाते. मोशी कचरा डेपोत सन 1991 पासून कचरा टाकला जात आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा साचून डोंगर तयार झाले आहेत. ते हटविण्यासाठी कोट्यवधीचा बायोमॉर्निंग प्रकल्प दोन टप्प्यात राबविला जात आहे.
नागरीकरण झपाट्याने वाढत असतानाच भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेकडून पुनावळे येथे 2008 मध्ये कचरा डेपोचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तेथील 22.8 हेक्टर जागा कचरा डेपोसाठी मंजूर करण्यात आली. पुनावळेतील जागेवर वृक्ष आहेत, याठिकाणी कचरा डेपो झाल्यास येथील झाडे तोडावी लागतील. त्यामुळे वन विभागाला झाडे लावण्यासाठी जागा देणे बंधनकारक आहे. तसेच महापालिकेने आत्तापर्यंत वनीकरणासाठी 3 कोटी 57 लाख 13 हजार 730 रुपये वेळोवेळी अदा केले आहेत. मात्र, ही जागा अद्याप ताब्यात घेण्यास महापालिकेस यश आले नसून 17 वर्षांपासून जागेचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
दुसरीकडे पुनावळेतील 22.8 हेक्टर जागेच्या बदल्यात महापालिकेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या शेजारील खासगी जमीन सुचविण्यात आली. तेथील सुमारे 23 हेक्टर जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया गतवर्षी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केली होती. ही जागा मोजणीसाठी पालिकेने 5 लाख 34 हजार रुपये भरले होते. तसेच ही जागा खरेदी करण्यासाठी 9 कोटींचा खर्च महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणार होता.
“पुनावळे कचरा डेपोचा विषय संवेदनशील आहे. शहराला दुसऱ्या कचरा डेपोची आवश्यकता आहे. परंतु, त्याला विरोध आहे. डेपो रद्द झाल्याबाबत शासनाचे कोणतेही पत्र आले नाही. घर खरेदी करताना आसपास कोणते प्रकल्प येणार आहेत, याची माहिती नागरिकांनी घ्यावी. कोठे, कोणते आरक्षण प्रस्तावित आहे, याची माहिती विकास आराखड्यात असून हा आराखडा पालिकेच्या संकेतस्थळावर आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांसह नागरिकांचा विरोध
पुनावळे भागात दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे या भागात सातत्याने नागरीकरण वाढत आहे. तथापि, पुनावळे ग्रामस्थ आणि बांधकाम व्यावसायिकांचा पुनावळेत कचरा डेपोला विरोध आहे. त्यामुळे पुनावळेत कचरा डेपोचे आरक्षण कायम असतानाही महापालिका प्रशासन कचरा डेपोची जागा ताब्यात घेण्यासाठी खरेच प्रयत्न करणार का? आणि कचरा डेपो सुरू होणार का? हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे पिंपरी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सांगितले.
