अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून धडाकेबाज निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचा निर्णय फिरवला असल्याने अमेरिकेतील पाच लाख स्थलांतरितांवर हद्दपार होण्याची वेळ आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्थलांतरितांविरोधातील मोहिमेला बळ देणारा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोर्टाने अमेरिकेत राहणाऱ्या पाच लाखांहून अधिक स्थलांतरितांना मिळालेला तात्पुरता कायदेशीर दर्जा संपुष्टात आणण्याची अनुमती ट्रम्प प्रशासनाला दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेतील व्हेनेझुएला, क्युबा, हैती आणि निकाराग्वा या भागातील स्थलांतरितांना अमेरिका देश सोडावा लागणार आहे. या सर्व नागरिकांवर अमेरिकेतून हद्दपार होण्याची टांगती तलवार आली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात 5 लाख 32 हजार स्थलांतरित नागरिकांना तात्पुरता कायदेशीर दर्जा देण्यात आला होता, परंतु ट्रम्प हे सत्तेत येताच त्यांनी या निर्वासितांना कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. जो बायडेन यांनी ‘इमिग्रेशन पॅरोल’चा निर्णय रद्द करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला अमेरिकेतील बोस्टनमधील यूएस जिल्हा न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली असून तात्पुरता कायदेशीर दर्जा रद्द करण्याची परवानगी ट्रम्प प्रशासनाला दिली आहे.
‘इमिग्रेशन पॅरोल’ काय आहे?
‘इमिग्रेशन पॅरोल’ हा अमेरिकन कायद्यानुसार तातडीच्या कारणासाठी अमेरिकेत राहण्यासाठी दिलेला तात्पुरत्या परवानगीचा एक प्रकार आहे. या कायद्यानुसार नागरिकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाते, परंतु ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनताच त्यांनी पहिल्याच दिवशी ‘इमिग्रेशन पॅरोल’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेसचा हल्ला… मोदी, आता तरी बोला
हिंदुस्थान-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध मीच रोखले, असे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे वारंवार करत आहेत. 21 दिवसांत 11 वेळा ट्रम्प यांनी हा दावा केला आहे. त्यामुळे मोदीजी, आता तरी तोंड उघडा आणि यावर बोला, असा सणसणीत टोला काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदींना लगावला.
